कांग्रेस पार्टी ने केंद्रीय बजट 2024 को निराशाजनक करार दिया है। कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष करण महारा ने कहा है कि इस बजट से उत्तराखंड को कुछ नहीं मिला है। उनका कहना है कि उत्तराखंड के बुनियादी विकास के लिए बजट में किसी तरह का कोई विशेष प्रावधान नहीं किया गया है।
करण महारा का बयान:
करण महारा ने कहा, “इस बजट से उत्तराखंड को कुछ नहीं मिला है। राज्य के बुनियादी विकास के लिए कोई ठोस प्रावधान नहीं किया गया है। शिक्षा, स्वास्थ्य, रेल जैसे महत्वपूर्ण सेक्टरों के लिए भी कोई अलग से प्रावधान नहीं किया गया है। ऐसे में कांग्रेस पार्टी ने इस बजट को निराशाजनक बताया है।”
शिक्षा और स्वास्थ्य में कमी:
कांग्रेस पार्टी ने शिक्षा और स्वास्थ्य क्षेत्रों में बजट की कमी पर विशेष रूप से निराशा व्यक्त की है। करण महारा ने कहा कि उत्तराखंड के शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए कोई विशेष बजटीय प्रावधान नहीं किया गया है, जिससे राज्य के लोगों को बहुत उम्मीदें थीं।
रेलवे सेक्टर की उपेक्षा:
करण महारा ने यह भी कहा कि बजट में रेलवे सेक्टर के लिए कोई अलग से प्रावधान नहीं किया गया है, जो कि उत्तराखंड के बुनियादी ढांचे के विकास के लिए आवश्यक था। उन्होंने कहा कि राज्य के लोगों को बेहतर परिवहन सुविधाएं प्रदान करने के लिए रेलवे क्षेत्र में निवेश की जरूरत है।
कांग्रेस पार्टी की प्रतिक्रिया:
कांग्रेस पार्टी ने इस बजट को निराशाजनक बताया है और कहा है कि यह बजट उत्तराखंड के विकास की जरूरतों को पूरा करने में असमर्थ है। कांग्रेस पार्टी ने सरकार से मांग की है कि वह राज्य के विकास के लिए विशेष बजटीय प्रावधान करे ताकि उत्तराखंड की जनता को बेहतर सुविधाएं मिल सकें।
समाज पर प्रभाव:
कांग्रेस पार्टी की इस प्रतिक्रिया ने उत्तराखंड के लोगों में बजट को लेकर निराशा और असंतोष का माहौल पैदा कर दिया है। राज्य के विकास के लिए आवश्यक बुनियादी ढांचे, शिक्षा, स्वास्थ्य और परिवहन क्षेत्रों में निवेश की कमी से लोग चिंतित हैं।
निष्कर्ष:
कांग्रेस पार्टी ने बजट 2024 को निराशाजनक बताते हुए कहा है कि उत्तराखंड के विकास के लिए कोई विशेष प्रावधान नहीं किया गया है। प्रदेश अध्यक्ष करण महारा ने शिक्षा, स्वास्थ्य और रेल जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में निवेश की कमी पर चिंता जताई है। कांग्रेस पार्टी ने सरकार से राज्य के विकास के लिए विशेष बजटीय प्रावधान करने की मांग की है, ताकि उत्तराखंड की जनता को बेहतर सुविधाएं मिल सकें और राज्य का समग्र विकास हो सके।
