UP: की योगी सरकार ने 2.44 लाख सरकारी कर्मचारियों को बड़ा झटका दिया है। जिन कर्मचारियों ने 31 अगस्त तक अपनी चल-अचल संपत्ति की जानकारी नहीं दी, उनकी सैलरी रोक दी गई है।
मुख्य सचिव का निर्देश
मुख्य सचिव ने सभी सरकारी कर्मचारियों को 31 अगस्त 2024 तक अपनी संपत्ति की डिटेल्स जमा करने का निर्देश दिया था। इस निर्देश का पालन नहीं करने वाले कर्मचारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की गई है और उनकी सैलरी रोक दी गई है।
पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने का प्रयास
यह कदम सरकार द्वारा सरकारी कर्मचारियों के बीच पारदर्शिता और जवाबदेही को बढ़ावा देने के उद्देश्य से उठाया गया है। संपत्ति की डिटेल्स न जमा करने वाले कर्मचारियों पर अब सख्त निगरानी रखी जाएगी।
आगे की कार्रवाई
सरकार ने स्पष्ट किया है कि जब तक संबंधित कर्मचारी अपनी संपत्ति की जानकारी जमा नहीं करते, उनकी सैलरी रोक दी जाएगी। सरकार का यह कदम सरकारी सेवाओं में पारदर्शिता लाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रयास माना जा रहा है।
