India द्वारा वांटेड घोषित इस्लामिक उपदेशक जाकिर नाइक को पाकिस्तान ने आमंत्रित किया है। जाकिर नाइक पाकिस्तान के तीन शहरों में भाषण देंगे और ‘ज्ञान की बातें’ साझा करेंगे।
पाकिस्तान में जाकिर नाइक का कार्यक्रम
जाकिर नाइक ने अपने सोशल मीडिया हैंडल एक्स (पूर्व में ट्विटर) पर एक पोस्टर साझा किया है, जिसमें उन्होंने बताया है कि वह और उनके बेटे शेख फारिक नाइक पाकिस्तान सरकार के निमंत्रण पर वहां स्पीच देंगे। उनके कार्यक्रम की तिथियां इस प्रकार हैं:
- कराची: 5-6 अक्टूबर
- लाहौर: 12-13 अक्टूबर
- इस्लामाबाद: 19-20 अक्टूबर
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भारत में जाकिर नाइक पर लगे आरोप
जाकिर नाइक पर भारत में मनी लॉन्ड्रिंग और भड़काऊ भाषण देने के आरोप हैं। उनके खिलाफ गैरकानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम (UAPA) के तहत मामले दर्ज हैं। वर्ष 2016 में वे भारत छोड़कर मलेशिया चले गए थे।
भारत वापसी पर जाकिर नाइक का बयान
हाल ही में जाकिर नाइक ने एक पाकिस्तानी यूट्यूबर के पॉडकास्ट में भारत वापसी, अपने ऊपर लगे आरोपों और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में बातचीत की। जब उनसे भारत वापस आने के बारे में पूछा गया, तो उन्होंने कहा:
भारत जाना तो बहुत आसान है, लेकिन वहां से बाहर निकलना मुश्किल है। जब मैं भारत जाऊंगा तो रेड कार्पेट बिछा दिया जाएगा और कहा जाएगा कि अंदर आओ और जेल में बैठो। उनकी लिस्ट में नंबर वन आतंकी तो मैं ही हूं।
अपने ऊपर लगे आरोपों पर प्रतिक्रिया
मेरे ऊपर काफी इल्जाम लगाए गए हैं, लेकिन एक भी आरोप साबित नहीं हो पाया है। आरोपों की शुरुआत बांग्लादेश के हमले से हुई थी। 1 जुलाई 2016 को हुए आतंकी हमले में शामिल एक आतंकी मेरे फेसबुक का फॉलोअर था, और इसी पर आरोप लगाया गया कि मुझसे प्रेरित होकर उसने हमला किया।
मलेशिया में जाकिर नाइक की स्थिति
मलेशिया की पूर्ववर्ती सरकार, महातिर मोहम्मद के नेतृत्व में, ने जाकिर नाइक को स्थायी निवास की अनुमति दी थी। मलेशिया के वर्तमान प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम ने भारत के अनुरोध पर विचार करने का संकेत दिया था। उन्होंने कहा:
हम आतंकवाद को बढ़ावा नहीं देंगे। हमारा रुख स्पष्ट है और हम आतंकवाद के खिलाफ भारत के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। लेकिन मुझे नहीं लगता कि इस एक मामले की वजह से हमें आगे के सहयोग और हमारे द्विपक्षीय संबंध में गतिरोध पैदा करना चाहिए।
पाकिस्तान द्वारा निमंत्रण की प्रतिक्रिया
पाकिस्तान सरकार द्वारा जाकिर नाइक को आमंत्रित करने के फैसले पर अभी तक भारत सरकार की ओर से कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं आई है। यह देखना दिलचस्प होगा कि इस घटनाक्रम पर भारत क्या कदम उठाता है।
