Tax Query: यदि आपने किसी आवास वित्त कंपनी से आवासीय संपत्ति खरीदने के लिए गृह ऋण लिया है, और डाउन पेमेंट के लिए आपने अपने माता-पिता से पैसा उधार लिया है, तो आप धारा 24(b) के तहत उधार ली गई राशि पर भुगतान किए गए ब्याज पर कटौती का दावा कर सकते हैं। यहाँ कुछ महत्वपूर्ण जानकारी दी गई है:
1. धारा 24(b) के तहत कटौती
धारा 24(b) के अनुसार, आप घर की खरीद, निर्माण, नवीनीकरण या मरम्मत के लिए उधार ली गई राशि पर चुकाए गए ब्याज पर कटौती का दावा कर सकते हैं। इस धारा के तहत आपको माता-पिता से लिए गए ऋण पर भुगतान किए गए ब्याज पर भी कटौती का अधिकार है। इसके लिए आपको अपने नियोक्ता को ब्याज भुगतान के प्रमाण के रूप में एक प्रमाण पत्र दिखाना होगा।
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2. प्रमाण पत्र का स्वरूप
आयकर कानून में किसी विशेष स्वरूप की आवश्यकता नहीं है, लेकिन प्रमाण पत्र में निम्नलिखित विवरण शामिल होने चाहिए:
- उधार की गई राशि
- भुगतान किए गए ब्याज की राशि और अवधि
- जिस संपत्ति के लिए पैसा उधार लिया गया है, उसकी जानकारी
आप इस प्रमाण पत्र को अपने नियोक्ता को जमा कर सकते हैं ताकि वह इसे टीडीएस कटौती के लिए ध्यान में रखे।
3. धारा 80C के तहत कटौती
धारा 80C के तहत केवल उस ऋण के मूलधन (प्रिंसिपल) के पुनर्भुगतान पर कटौती की जा सकती है, जो निर्दिष्ट संस्थानों जैसे बैंक, आवास वित्त कंपनियों आदि से लिया गया हो। चूंकि आपने अपने माता-पिता से उधार लिया है, इसलिए आप धारा 80C के तहत प्रिंसिपल राशि के पुनर्भुगतान पर कोई कटौती नहीं कर सकते हैं।
4. यदि कंपनी कटौती स्वीकार नहीं करती
यदि आपका नियोक्ता धारा 24(b) के तहत ब्याज कटौती को स्वीकार नहीं करता है, तो आप आयकर रिटर्न दाखिल करते समय इस कटौती का दावा कर सकते हैं। आप अपनी कंपनी के एचआर या वित्त विभाग से अनुरोध कर सकते हैं कि वे धारा 24(b) की शर्तों का उल्लेख करते हुए इस कटौती को स्वीकार करें।
5. धारा 24(b) के तहत सीमा
- स्व-आवासी संपत्ति के मामले में आप अधिकतम 2 लाख रुपये तक की ब्याज कटौती का दावा कर सकते हैं।
- किराए पर दी गई संपत्ति के मामले में आप पूरे ब्याज का दावा कर सकते हैं, लेकिन घर संपत्ति के तहत होने वाले नुकसान को अन्य आय के विरुद्ध केवल 2 लाख रुपये तक सेट ऑफ किया जा सकता है, और जो नुकसान सेट ऑफ नहीं होता, उसे अगले 8 वर्षों तक आगे ले जाया जा सकता है।
6. नई कर व्यवस्था में कटौती
यदि आपने नई कर व्यवस्था को चुना है, तो:
- धारा 80C के तहत कोई कटौती उपलब्ध नहीं है।
- स्व-आवासी संपत्ति पर धारा 24(b) के तहत कोई ब्याज कटौती भी नहीं मिलेगी।
- किराए पर दी गई संपत्ति पर कोई नुकसान सेट ऑफ या फॉरवर्ड नहीं किया जा सकता है।
