New Criminal Laws: 01 जुलाई 2024 से देशभर में तीन नए आपराधिक कानून प्रभावी हो रहे हैं, जो ब्रिटिश काल के IPC, CrPC और एविडेंस एक्ट की जगह लेंगे। इन नए कानूनों को लागू करने का उद्देश्य भारतीय न्याय प्रणाली को अधिक प्रभावी, त्वरित और आधुनिक बनाना है। यहाँ हम इन नए आपराधिक कानूनों के तहत 10 प्रमुख बदलावों की चर्चा करेंगे:
1. ऑनलाइन FIR:
New Criminal Laws के तहत, अब लोग ऑनलाइन FIR दर्ज करवा सकेंगे। इससे पुलिस थानों पर भीड़ कम होगी और पीड़ितों को तुरंत न्याय की प्रक्रिया शुरू करने में मदद मिलेगी।
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2. IPC की जगह BNS:
ब्रिटिश काल के इंडियन पीनल कोड (IPC) की जगह भारतीय राष्ट्रीय संहिता (BNS) लागू की गई है। इस नए संहिता में अपराधों और दंड के प्रावधानों को संशोधित और अद्यतन किया गया है।
3. डिजिटल सबूत:New Criminal Laws:
नए एविडेंस एक्ट में डिजिटल सबूतों को वैध माना गया है। इससे साइबर अपराधों से निपटने में मदद मिलेगी और डिजिटल युग में न्याय प्रणाली को आधुनिक बनाने का प्रयास किया गया है।
4. त्वरित न्याय:
New Criminal Laws: के तहत मामलों का त्वरित निपटारा सुनिश्चित करने के लिए विशेष न्यायालयों की स्थापना की जाएगी। इससे लंबित मामलों की संख्या में कमी आएगी और पीड़ितों को जल्दी न्याय मिलेगा।
5. सुरक्षा प्रावधान:
नए कानूनों में सुरक्षा प्रावधानों को और मजबूत किया गया है। अपराधियों के लिए सख्त सजा और पीड़ितों के लिए संरक्षण के उपायों को प्राथमिकता दी गई है।
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6. जमानत प्रक्रिया:
जमानत प्रक्रिया को सरल और त्वरित बनाने के लिए नए प्रावधान जोड़े गए हैं। इससे आरोपी और पीड़ित दोनों के अधिकारों का संतुलन सुनिश्चित होगा।
7. महिला और बच्चों के खिलाफ अपराध:
महिला और बच्चों के खिलाफ अपराधों के लिए सख्त सजा का प्रावधान किया गया है। इसके तहत, विशेष न्यायालयों में इन मामलों की सुनवाई तेजी से की जाएगी।
8. पुलिस सुधार New Criminal Laws:
पुलिस सुधार के तहत, पुलिस कर्मियों के प्रशिक्षण और उनके कार्यप्रणाली में सुधार के लिए नए दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं। इससे पुलिस की कार्यक्षमता और जनता के प्रति उनकी जवाबदेही में सुधार होगा।
9. भ्रष्टाचार के खिलाफ कड़े कदम New Criminal Laws:
भ्रष्टाचार के मामलों में सख्त सजा का प्रावधान किया गया है। नए कानूनों के तहत, भ्रष्टाचार से जुड़े मामलों की जांच और निपटारा त्वरित और निष्पक्ष तरीके से किया जाएगा।
10. पीड़ितों के अधिकार:
New Criminal Laws में पीड़ितों के अधिकारों को विशेष प्राथमिकता दी गई है। पीड़ितों को मुआवजा और पुनर्वास की सुविधा सुनिश्चित करने के लिए विशेष प्रावधान किए गए हैं।
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