Delhi: विकास प्राधिकरण (DDA) की बुलडोज़र नीति से पीड़ित गरीब परिवारों को कानूनी मदद देने का निर्णय दिल्ली कांग्रेस ने लिया है। दिल्ली कांग्रेस ने कहा है कि वह गरीबों पर हो रहे हर जुल्म के खिलाफ खड़ी है और उन्हें न्याय दिलाने के लिए हर लड़ाई लड़ने को तैयार है।
Delhi: कांग्रेस के इस निर्णय का उद्देश्य है कि गरीब परिवारों को कानूनी सहायता उपलब्ध कराई जाए ताकि वे अपने अधिकारों की रक्षा कर सकें और उनके साथ होने वाले अत्याचारों के खिलाफ लड़ सकें। कांग्रेस पार्टी ने यह भी स्पष्ट किया है कि वे इस मुद्दे को संसद और विधानसभा में भी उठाएंगे और सरकार पर दबाव डालेंगे कि वह गरीब परिवारों के हितों की रक्षा करे।
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Delhi: कांग्रेस के प्रवक्ता ने कहा, “हम DDA की बुलडोज़र नीति के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करेंगे और सुनिश्चित करेंगे कि किसी भी गरीब परिवार को बेघर न किया जाए। हम गरीबों के हक के लिए हर संभव प्रयास करेंगे और उनके साथ हो रहे अन्याय के खिलाफ आवाज उठाएंगे।”
इस निर्णय का स्वागत करते हुए कई सामाजिक संगठनों और मानवाधिकार कार्यकर्ताओं ने कहा कि यह कदम गरीब परिवारों के लिए राहत का काम करेगा। उन्होंने कांग्रेस पार्टी को इस प्रयास के लिए सराहा और उम्मीद जताई कि अन्य राजनीतिक दल भी इस मुद्दे पर संज्ञान लेंगे।
DDA की बुलडोज़र नीति के तहत कई गरीब परिवारों के घरों को गिरा दिया गया है, जिससे वे बेघर हो गए हैं। इन परिवारों का कहना है कि उन्हें अचानक बेघर कर दिया गया और उनके पास रहने के लिए कोई दूसरी जगह नहीं है। कांग्रेस पार्टी के इस निर्णय से इन परिवारों को राहत मिलेगी और वे अपने अधिकारों के लिए लड़ सकेंगे।
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Delhi: कांग्रेस ने सभी प्रभावित परिवारों से अपील की है कि वे पार्टी के स्थानीय कार्यालय में संपर्क करें और अपनी समस्याओं को दर्ज कराएं। पार्टी ने यह भी घोषणा की है कि वह एक हेल्पलाइन नंबर भी जारी करेगी जहां प्रभावित लोग अपनी शिकायतें दर्ज करा सकेंगे और कानूनी मदद प्राप्त कर सकेंगे।
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