भारत के startups की दुनिया में महिलाओं की मौजूदगी तेजी से बढ़ रही है। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के ताजे आंकड़ों के मुताबिक, अब तक 67,500 DPIIT-मान्यता प्राप्त स्टार्ट-अप्स में एक महिला डायरेक्टर जरूर है। 30 जून 2024 तक, देश में कुल 1,40,803 मान्यता प्राप्त स्टार्ट-अप्स हो चुके हैं। ये कंपनियां 2016 के बाद से 15.53 लाख से अधिक नई नौकरियों का सृजन कर चुकी हैं।
पिछले 6 महीनों में उफान: 23,549 नए startups की एंट्री
इस साल के पहले छः महीनों में ही DPIIT ने 23,549 नए start-ups को मान्यता दी है। 2023 में, कुल 34,842 स्टार्ट-अप्स को मान्यता मिली थी। महाराष्ट्र ने सबसे ज्यादा 5,816 स्टार्ट-अप्स के साथ शीर्ष स्थान हासिल किया, इसके बाद गुजरात 3,295 स्टार्ट-अप्स के साथ दूसरे नंबर पर है।
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सरकार की नई योजनाएं: स्टार्ट-अप्स को मिले अच्छे फंड्स और सपोर्ट
स्टार्ट-अप्स को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने 16 जनवरी 2016 को “Startup India” पहल शुरू की थी। इसके अंतर्गत कई शानदार योजनाएं लागू की गई हैं, जैसे कि Startup India Action Plan, Startup India Seed Fund Scheme (SISFS), Fund of Funds for Startups (FFS) Scheme, और Startup India Hub।
10,000 करोड़ रुपये का फंड: स्टार्ट-अप्स के लिए बड़ी राहत
startups को फंडिंग की जरूरतों को पूरा करने के लिए सरकार ने 10,000 करोड़ रुपये का बड़ा फंड जारी किया है। DPIIT इस फंड की निगरानी करता है, जबकि Small Industries Development Bank of India (SIDBI) इसका संचालन करता है। 2017 में स्टार्ट-अप इंडिया ऑनलाइन हब की शुरुआत की गई, जो स्टार्ट-अप्स, निवेशकों, फंड्स, शैक्षणिक संस्थानों, इनक्यूबेटर्स, एक्सेलेरेटर्स और सरकारी संस्थाओं को जोड़ता है।
बजट का बड़ा ऐलान: एंजल टैक्स की छुट्टी
हाल ही में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट में ऐलान किया कि एंजल टैक्स को हटा दिया जाएगा। इसका मतलब है कि स्टार्ट-अप्स को अब निवेशकों से बेहतर सहायता मिलेगी और टैक्स की परेशानियों से निजात मिलेगी।
कुल मिलाकर, भारतीय स्टार्ट-अप्स के क्षेत्र में महिलाओं का बढ़ता प्रभाव और सरकार की नई योजनाएं इस सेक्टर को नई ऊचाइयों तक पहुंचाने में मदद कर रही हैं। अगर आप भी स्टार्ट-अप्स की दुनिया में कदम रखने का सोच रहे हैं, तो यह सही समय है। महिलाओं का बढ़ता प्रभाव और सरकारी समर्थन के साथ, यह दुनिया आपके लिए एक बेहतरीन मौका पेश करती है।
