India Crypto Bill: निवेशकों के लिए बड़ी खबर, जानिए क्या होगा असर

India Crypto Bill: क्रिप्टोकरेंसी एक वर्चुअल एसेट है, जो कई कंप्यूटरों के नेटवर्क पर आधारित होती है। ये एक ऐसा decentralized सिस्टम है, जो इसे सरकार या किसी भी प्राधिकरण के नियंत्रण से बाहर रखता है।

क्रिप्टोकरेंसी और ऑफिशियल डिजिटल करेंसी बिल: क्या कहता है भारत का वित्त मंत्रालय?

क्रिप्टोकरेंसी और ऑफिशियल डिजिटल करेंसी बिल, 2021 को लोकसभा में पेश किया गया था। इस बिल का मकसद एक ऐसा फ्रेमवर्क तैयार करना है, जिससे भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) द्वारा डिजिटल करेंसी बनाई जा सके।

हालांकि, ये बिल 2021 के शीतकालीन सत्र में पेश होना था, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। इसके बावजूद, लोकसभा सत्र में इस बिल पर सवाल पूछे गए।

सवाल थे: क्रिप्टोकरेंसी बिल की क्या स्थिति है? इसे कब पेश किया जाएगा और कब इस पर राय ली जाएगी? क्रिप्टोकरेंसी, NFTs, decentralized ऐप्स, रियल एस्टेट टोकन्स और बाकी वर्चुअल एसेट्स को कौन सा मंत्रालय या विभाग कंट्रोल करेगा?

वित्त राज्य मंत्री श्री पंकज चौधरी ने इन सवालों के जवाब में कहा, “क्रिप्टो एसेट्स अपनी परिभाषा के अनुसार बॉर्डरलेस होते हैं और इन्हें रेगुलेट करने के लिए इंटरनेशनल सहयोग की ज़रूरत होती है। इसलिए, इस विषय पर कोई भी कानून तभी प्रभावी हो सकता है जब इसके फायदे और नुकसान का आकलन करके इंटरनेशनल सहयोग हो।” उन्होंने आगे कहा कि क्रिप्टो एसेट्स और पॉलिसी से जुड़े मामलों को देखना वित्त मंत्रालय का काम है।

क्रिप्टोकरेंसी बिल: कहां-कहां है क्रिप्टो लीगल, इल्लीगल या रेस्ट्रिक्टेड?

क्रिप्टोकरेंसी हमेशा से एक विवादित मुद्दा रहा है। कुछ देशों में इसकी decentralized पावर को स्वीकारा जाता है, तो कुछ इसे मान्यता नहीं देते। हर देश में क्रिप्टोकरेंसी का कानूनी दर्जा अलग-अलग है।

क्रिप्टोकरेंसी का उपयोग दुनिया भर में गुमनाम तरीके से लेन-देन के लिए किया जाता है। इससे कई देशों की सरकारों को चिंता होती है। कुछ अधिकारी या विधायक, इस पर कंट्रोल की कमी और इसके अवैध इस्तेमाल की वजह से, क्रिप्टोकरेंसी का समर्थन नहीं करते।

आइए देखते हैं कि किन देशों में क्रिप्टो लीगल, इल्लीगल या रेस्ट्रिक्टेड है।

अमेरिका:
अमेरिका में क्रिप्टोकरेंसी लीगल है। हालांकि, यहां के अलग-अलग राज्यों में इसके लिए अलग-अलग नियम हैं।

यूरोपीय संघ:
यूरोपीय संघ के ज्यादातर देशों ने क्रिप्टोकरेंसी के लिए एक सॉफ्ट रेगुलेटरी फ्रेमवर्क अपनाया है।

ब्रिटेन:
ब्रिटेन में क्रिप्टोकरेंसी का इस्तेमाल अनुमति प्राप्त है और यहां लगातार डिजिटल एसेट्स के लिए रेगुलेटरी फ्रेमवर्क में सुधार किया जा रहा है।

कनाडा:
कनाडा क्रिप्टो फ्रेंडली देश है, और यहां क्रिप्टो ट्रांजैक्शंस पर टैक्स भी लगाया जाता है।

क्रिप्टो बैन वाले देश:
चीन, सऊदी अरब, पाकिस्तान, बोलिविया, ट्यूनीशिया

क्या भारत में क्रिप्टो लीगल है?

भारत में क्रिप्टोकरेंसी को किसी भी सेंट्रल अथॉरिटी द्वारा कंट्रोल नहीं किया जाता। यहां क्रिप्टो में निवेश करने के लिए कोई ठोस नियम या गाइडलाइन्स नहीं हैं। इसलिए, क्रिप्टोकरेंसी में ट्रेडिंग करना पूरी तरह से निवेशकों के रिस्क पर है।

भारत की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने डिजिटल एसेट्स पर टैक्स लगाने का प्रस्ताव रखा, जिससे देश में क्रिप्टो की वैधता पर बहस छिड़ गई। हालांकि, सरकार ने अभी तक यह स्पष्ट नहीं किया है कि बिटकॉइन जैसी क्रिप्टोकरेंसी भारत में लीगल है या नहीं।

भारत में क्रिप्टो टैक्स: अब तक क्या जानते हैं?

भारत में क्रिप्टो टैक्स एक पेचीदा मसला है। हाल ही में पेश किए गए यूनियन बजट 2022 में वित्त मंत्री ने वर्चुअल एसेट्स, जिसमें क्रिप्टोकरेंसी भी शामिल है, पर टैक्स की घोषणा की।

1. क्रिप्टोकरेंसी की बिक्री से होने वाली आय पर 30% टैक्स लगाया जाएगा।
   2. आय का हिसाब केवल अधिग्रहण की लागत पर किया जाएगा; कोई कटौती की अनुमति नहीं होगी।
   3. 1% TDS तब लागू होगा जब भुगतान की राशि एक निश्चित सीमा से अधिक हो।
   4. गिफ्ट के रूप में प्राप्त क्रिप्टो पर भी टैक्स लगाया जाएगा।
   5. क्रिप्टो निवेश से होने वाले नुकसान को अन्य आय से एडजस्ट नहीं किया जा सकता।
   

क्रिप्टो बिल: आगे का रास्ता

क्रिप्टोकरेंसी बिल 2021 एक महत्वपूर्ण विधायी पहल है, जिसे भारत में क्रिप्टो बाजार को रेगुलेट करने के लिए लोकसभा में पेश किया गया था। पिछले कुछ वर्षों में, खासकर कोविड के दौरान, देश और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर इस उद्योग में निवेश में तेजी आई है।

भारत में क्रिप्टो ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स जैसे CoinDCX, Zebpay, Mudrex आदि की लोकप्रियता बढ़ रही है। एक अनरेगुलेटेड क्रिप्टो मार्केट युवा उद्यमियों और निवेशकों के लिए खतरनाक हो सकता है।

इस बिल का उद्देश्य RBI द्वारा जारी की जाने वाली आधिकारिक डिजिटल करेंसी के लिए एक अनुकूल संरचना बनाना है और कुछ अपवादों के साथ निजी क्रिप्टोकरेंसी पर रोक लगाना है, ताकि क्रिप्टोकरेंसी की बुनियादी तकनीक को बढ़ावा दिया जा सके।

क्रिप्टो बिल 2021 अभी भी प्रोसेस में है और इसके लिए राय लेना बाकी है। भारत सरकार ने यूनियन बजट 2022 में वर्चुअल एसेट्स पर टैक्स लगाने का कदम पहले ही उठा लिया है। लेकिन क्रिप्टो बिल का परिचय एक बड़ा और महत्वपूर्ण कदम है।