Delhi: वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने अरविंद केजरीवाल की जमानत शर्तों को लेकर चल रही गलतफहमियों को दूर किया है। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के हालिया आदेश में कोई नई शर्तें नहीं जोड़ी गई हैं।
“फाइलें साइन करने पर रोक नहीं”
सिंघवी ने स्पष्ट किया, “लोगों में यह गलत जानकारी फैलाई जा रही है कि केजरीवाल फाइलें साइन नहीं कर सकते। सुप्रीम कोर्ट के 12 जुलाई के आदेश में कहा गया है कि मुख्यमंत्री सिर्फ उन फाइलों पर साइन करते हैं जो लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास जानी होती हैं। बाकी फाइलों पर उनके मंत्री साइन करते हैं।”
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जेल से बाहर आने के बाद शासन में कोई समस्या नहीं
सिंघवी ने यह भी कहा कि अरविंद केजरीवाल के जेल से बाहर आने के बाद दिल्ली में शासन में कोई बाधा नहीं होगी। उन्होंने कहा, “अब जब केजरीवाल जेल से बाहर हैं, उनके मंत्री फाइलें साइन कर रहे हैं और वे लेफ्टिनेंट गवर्नर के लिए फाइलें साइन कर सकते हैं।”
सुप्रीम कोर्ट ने दी थी जमानत में राहत
जुलाई 12 के आदेश के मुताबिक, केजरीवाल को कोर्ट ने जमानत दी है, लेकिन कुछ शर्तों के साथ। कोर्ट ने यह शर्त बरकरार रखी है कि वे प्रत्येक सुनवाई की तारीख पर ट्रायल कोर्ट में उपस्थित रहेंगे, जब तक कि उन्हें छूट न दी जाए। हालांकि, उन्हें दिल्ली सचिवालय जाने और फाइलें साइन करने से रोका नहीं गया है।
