New Delhi: 3 जुलाई 2024 – दिल्ली महिला आयोग (डीसीडब्ल्यू) की सदस्य फिर्दोस खान और किरण नेगी ने गंभीर आरोप लगाते हुए कहा है कि नवंबर 2023 से दिल्ली महिला आयोग की 700 से अधिक महिलाओं को वेतन नहीं मिला है। उनका आरोप है कि डीसीडब्ल्यू की पूर्व चीफ स्वाति मालीवाल ने अपने पद से इस्तीफा देने के बाद दिल्ली सरकार के खिलाफ आयोग को सुनियोजित ढंग से खत्म करने के झूठे दावे किए हैं।
New Delhi: फिर्दोस खान और किरण नेगी ने कहा कि वेतन न मिलने के कारण डीसीडब्ल्यू की कर्मचारियों को भारी आर्थिक संकट का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने बताया कि कर्मचारियों ने कई बार वेतन के लिए आग्रह किया, लेकिन कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया।
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New Delhi: फिर्दोस खान ने कहा, “स्वाति मालीवाल ने अपने इस्तीफे के बाद दिल्ली सरकार पर डीसीडब्ल्यू को व्यवस्थित रूप से खत्म करने का आरोप लगाया, जो पूरी तरह से झूठा है। असली समस्या यह है कि कर्मचारियों को समय पर वेतन नहीं मिल रहा है, जिससे वे आर्थिक तंगी में जी रहे हैं।
New Delhi: किरण नेगी ने भी इस मुद्दे पर अपनी चिंता जाहिर की और कहा, “डीसीडब्ल्यू की 700 से अधिक महिलाओं को वेतन नहीं मिला है, और यह एक गंभीर समस्या है। स्वाति मालीवाल ने दिल्ली सरकार पर आरोप लगाकर ध्यान भटकाने की कोशिश की है। हम इस मुद्दे को हल करने के लिए तुरंत कदम उठाने की मांग करते हैं।
स्वाति मालीवाल ने मंगलवार को अपने प्रमुख पद से इस्तीफा देने के बाद दिल्ली सरकार पर डीसीडब्ल्यू को व्यवस्थित रूप से खत्म करने का आरोप लगाया था। उन्होंने कहा था कि सरकार डीसीडब्ल्यू के कामकाज में बाधा डाल रही है और इसे कमजोर करने का प्रयास कर रही है। मालीवाल का कहना था कि सरकार ने वित्तीय और प्रशासनिक समर्थन में कटौती की है, जिससे आयोग की कार्यक्षमता प्रभावित हो रही है।
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New Delhi: इस विवाद ने दिल्ली महिला आयोग की छवि को गंभीर नुकसान पहुंचाया है और इसके समाधान के लिए तत्काल कदम उठाने की आवश्यकता है। डीसीडब्ल्यू की सदस्याओं ने सरकार से आग्रह किया है कि वेतन संबंधी मुद्दों को तुरंत सुलझाया जाए ताकि कर्मचारियों को राहत मिल सके।
विपक्षी दलों ने भी इस मामले को लेकर सरकार पर निशाना साधा है और कहा है कि महिला आयोग की समस्याओं का समाधान किया जाना चाहिए। उन्होंने मांग की है कि सरकार इस मामले में हस्तक्षेप करे और डीसीडब्ल्यू की कार्यक्षमता को बहाल करे।
दिल्ली सरकार ने इस मुद्दे पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि वे स्थिति की जांच कर रहे हैं और आवश्यक कदम उठाए जाएंगे। सरकार ने आश्वासन दिया है कि डीसीडब्ल्यू की कर्मचारियों को जल्द ही वेतन मिलेगा और उनकी समस्याओं का समाधान किया जाएगा।
इस घटनाक्रम से स्पष्ट है कि दिल्ली महिला आयोग की समस्याओं को हल करने के लिए सरकार और संबंधित अधिकारियों को तत्काल कदम उठाने की आवश्यकता है। महिला आयोग की छवि और कार्यक्षमता को बहाल करने के लिए यह महत्वपूर्ण है कि वेतन संबंधी समस्याओं का समाधान किया जाए और स्वाति मालीवाल के आरोपों की सच्चाई को उजागर किया जाए।
New Delhi: आने वाले दिनों में यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि इस मुद्दे का समाधान कैसे होता है और दिल्ली महिला आयोग की साख और कार्यक्षमता को बहाल करने के लिए क्या कदम उठाए जाते हैं।
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