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Hindi States > दिल्ली-NCR > Delhi के सिविल लाइन में डिमोलिशन का आदेश, Anger Among Local People
दिल्ली-NCR

Delhi के सिविल लाइन में डिमोलिशन का आदेश, Anger Among Local People

मनीष कुमार राणा
Last updated: August 2, 2024 6:18 am
मनीष कुमार राणा
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Delhi के सिविल लाइन इलाके के खैबर पास में स्थित सैकड़ों घरों पर एक बार फिर डिमोलिशन की तलवार लटक रही है। प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा पुलिस की मौजूदगी में घरों को एक दिन में खाली करने का आदेश जारी किया गया है। अगले दिन से डिमोलिशन की कार्रवाई शुरू होगी, जिससे स्थानीय लोगों में डर और गुस्से का माहौल पैदा हो गया है।

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Contents
प्रशासन का आदेश और स्थानीय प्रतिक्रियास्थानीय लोगों का विरोधकानूनी स्थिति और अनिश्चितताअगले कदम

प्रशासन का आदेश और स्थानीय प्रतिक्रिया

प्रशासनिक अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि खैबर पास में स्थित LNDO (लैंड डेवलपमेंट ऑफिस) की ज़मीन को खाली कराना है। पिछले दिनों हुए बड़े पैमाने पर डिमोलिशन के बाद, लोग आश्वस्त थे कि अब उनका आशियाना सुरक्षित रहेगा। लेकिन गुरुवार देर शाम अचानक पुलिस बल के साथ अधिकारियों ने इलाके में आकर एक दिन के भीतर घर और दुकानों को खाली करने का आदेश दिया। इसके बाद डिमोलिशन की कार्रवाई शुरू की जाएगी।

स्थानीय लोगों का विरोध

स्थानीय निवासियों ने इस आदेश को लेकर विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया है। उनका कहना है कि वे पिछले 50-60 सालों से इस इलाके में रह रहे हैं और अचानक बेघर किए जाने की तैयारी से वे निराश और परेशान हैं। अधिकारियों द्वारा एक दिन पहले ही अनाउंसमेंट करके घर खाली करने का आदेश देने की वजह से स्थानीय लोग सड़क पर उतर आए और विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। पुलिस ने इन प्रदर्शनकारियों को सड़कों से हटाते हुए स्थिति को नियंत्रित करने की कोशिश की, लेकिन स्थानीय लोगों का गुस्सा थमने का नाम नहीं ले रहा।

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कानूनी स्थिति और अनिश्चितता

स्थानीय लोगों ने बताया कि उन्हें कोर्ट से भी राहत नहीं मिली है। उनका आरोप है कि अधिकारियों ने बिना किसी पूर्व सूचना के और उचित समय दिए बिना डिमोलिशन की प्रक्रिया शुरू करने का आदेश दिया है। इससे उनकी भविष्य की योजनाओं और स्थायित्व पर गंभीर असर पड़ने की संभावना है।

अगले कदम

अब देखने वाली बात यह होगी कि प्रशासन द्वारा घोषित एक दिन बाद की कार्रवाई किस प्रकार की जाएगी और स्थानीय लोगों की समस्याओं का समाधान किस प्रकार निकाला जाएगा। क्या प्रशासन किसी प्रकार की राहत या पुनर्वास की योजना पेश करेगा या फिर डिमोलिशन की प्रक्रिया निर्धारित समय पर पूरी की जाएगी, यह आगामी समय में स्पष्ट होगा।

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By मनीष कुमार राणा
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मनीष कुमार एक उभरते हुए पत्रकार हैं और हिंदी States में बतौर Sub-Editor कार्यरत हैं । उनकी रुचि राजनीती और क्राइम जैसे विषयों में हैं । उन्होंने अपनी पढ़ाई IMS Noida से की है।
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