Delhi: Old Rajendra Nagar Coaching Center हादसे के बाद एक्शन में शासन और प्रशासन, कांग्रेस ने निकाला कैंडल मार्च

Delhi: ओल्ड राजेंद्र नगर में कोचिंग सेंटर में हुए हादसे के बाद शासन और प्रशासन एक्शन मोड में आ गए हैं। जहां एक ओर प्रशासन की लगातार कार्रवाइयां देखने को मिल रही हैं, वहीं अब इस मुद्दे पर राजनीतिक दल भी हादसे में हुई छात्रों की मौत पर उनके परिजनों को न्याय दिलाने के लिए सड़कों पर उतर आए हैं।

कांग्रेस का कैंडल मार्च

इसी कड़ी में मंगलवार को कांग्रेस ने छात्राओं को न्याय दिलाने के लिए दिल्ली के विभिन्न क्षेत्रों में कैंडल मार्च निकाला। इस कैंडल मार्च के जरिए कांग्रेस ने छात्राओं को इंसाफ दिलाने की मांग की। नांगलोई में दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष देवेंद्र यादव ने मोर्चा संभाला। यहां कांग्रेस अध्यक्ष देवेंद्र यादव के नेतृत्व में बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता शामिल हुए और मृतक छात्राओं को न्याय दिलाने की मांग की।

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Delhi: कांग्रेस अध्यक्ष देवेंद्र यादव का बयान

इस मौके पर कांग्रेस अध्यक्ष देवेंद्र यादव ने कहा, “पिछले कुछ समय से दिल्ली के अलग-अलग इलाकों में सरकार की लापरवाही के कारण छात्रों को अपनी जिंदगी से हाथ धोना पड़ा है, लेकिन सरकार हर मोर्चे पर नाकाम ही साबित हो रही है।” उन्होंने कहा, “हमारी मांग है कि जिन छात्रों ने हादसे में अपनी जान गंवाई है, उन्हें न्याय मिले। इसके साथ ही इस प्रकरण में जो भी जिम्मेदार है, नीचे से लेकर ऊपर के अधिकारी तक, सबके खिलाफ कार्यवाही की जाए।”

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Delhi: Old Rajendra Nagar Coaching Center हादसे के बाद एक्शन में शासन और प्रशासन, कांग्रेस ने निकाला कैंडल मार्च 2

Old Rajendra Nagar Coaching Center: प्रशासन की कार्रवाइयां

प्रशासन ने हादसे के बाद तुरंत जांच कमेटी गठित कर दी है और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा रही है। विभिन्न कोचिंग सेंटरों की सुरक्षा व्यवस्थाओं की समीक्षा की जा रही है और उन्हें सुधारने के लिए दिशा-निर्देश जारी किए जा रहे हैं।

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Delhi: राजनीतिक दलों का दबाव

राजनीतिक दलों के दबाव और जनता की मांगों के बीच, प्रशासन पर इस मामले को जल्द से जल्द सुलझाने का दबाव है। कांग्रेस द्वारा आयोजित कैंडल मार्च ने इस मुद्दे को और भी गंभीर बना दिया है और प्रशासन को तेजी से कार्रवाई करने पर मजबूर कर दिया है।

दिल्ली के (Old Rajendra Nagar Coaching Center) हादसे ने न केवल प्रशासनिक लापरवाही को उजागर किया है, बल्कि राजनीतिक दलों और जनता की ओर से भी न्याय की मांग को जोरदार बनाया है। उम्मीद है कि इस मामले में दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी और भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोका जा सकेगा।

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