Delhi News: राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा (NEET) की काउंसलिंग जुलाई के तीसरे सप्ताह से शुरू होने जा रही है। इस काउंसलिंग का आयोजन चार राउंड में किया जाएगा। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में एक नया हलफनामा दाखिल किया है जिसमें स्पष्ट किया गया है कि किसी भी उम्मीदवार को, जो किसी भी प्रकार की धोखाधड़ी या कदाचार में दोषी पाया जाता है, उसकी उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी।
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केंद्र सरकार का हलफनामा और सुप्रीम कोर्ट
Delhi News: NEET काउंसलिंग जुलाई के तीसरे सप्ताह से शुरू, कदाचार पर कड़ी कार्रवाई केंद्र का सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा केंद्र सरकार ने कहा कि यदि पेपर लीक मामले में और भी लाभार्थी पाए जाते हैं, तो सरकार काउंसलिंग के संबंध में एक नीतिगत निर्णय लेगी। यह हलफनामा सुप्रीम कोर्ट में एक महत्वपूर्ण सुनवाई से कुछ घंटे पहले दायर किया गया था। इस मामले में, सरकार ने यह भी बताया कि काउंसलिंग प्रक्रिया को निष्पक्ष और पारदर्शी बनाने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं।
काउंसलिंग प्रक्रिया के नियम और दिशा-निर्देश
काउंसलिंग प्रक्रिया में किसी भी प्रकार की अनियमितता को रोकने के लिए कड़े नियम और दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं। उम्मीदवारों को यह सुनिश्चित करना होगा कि वे काउंसलिंग के दौरान सभी नियमों का पालन करें और किसी भी प्रकार की धोखाधड़ी से बचें। यह निर्णय परीक्षा की पारदर्शिता और निष्पक्षता को बनाए रखने के लिए लिया गया है।
कदाचार पर कड़ी कार्रवाई
इस हलफनामे में यह भी उल्लेख किया गया है कि यदि पेपर लीक मामले में और भी दोषी पाए जाते हैं, तो सरकार काउंसलिंग प्रक्रिया को स्थगित करने या पुनः संचालित करने के बारे में विचार कर सकती है। यह निर्णय परीक्षा की पारदर्शिता और निष्पक्षता को बनाए रखने के लिए लिया जाएगा।
निष्कर्ष
Delhi News: NEET काउंसलिंग की प्रक्रिया को पारदर्शी और निष्पक्ष बनाने के लिए केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कड़े कदम उठाने का आश्वासन दिया है। उम्मीदवारों को सभी नियमों का पालन करना होगा और किसी भी प्रकार की धोखाधड़ी से बचना होगा। यह हलफनामा काउंसलिंग प्रक्रिया में निष्पक्षता और पारदर्शिता को सुनिश्चित करने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है। उम्मीद है कि इस कदम से NEET परीक्षा और काउंसलिंग प्रक्रिया की साख और विश्वसनीयता बनी रहेगी।
सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई के बाद, यह स्पष्ट होगा कि काउंसलिंग प्रक्रिया को कैसे आगे बढ़ाया जाएगा और सरकार द्वारा उठाए गए कदमों को कैसे लागू किया जाएगा।
