New Delhi News: सरकार (Government) ने नई टैक्स रिजीम (New Tax Regime) के तहत नए टैक्स स्लैब (New Tax Slabs) का ऐलान (Announcement) किया है, जिससे करदाताओं (Taxpayers) को बड़ी राहत (Relief) मिलेगी। नए स्लैब के अनुसार, 3 लाख रुपये तक की आय (Income) पर कोई टैक्स (No Tax) नहीं लगेगा। 3 से 7 लाख रुपये की आय पर 5% टैक्स और 7 से 10 लाख रुपये की आय पर 10% टैक्स लागू होगा।
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New Delhi News: वित्त मंत्रालय का उद्देश्य
वित्त मंत्रालय (Finance Ministry) ने इस नई टैक्स रिजीम (New Tax Regime) का उद्देश्य (Objective) करदाताओं (Taxpayers) को प्रोत्साहित (Encourage) करना और कर प्रणाली (Tax System) को सरल (Simplify) बनाना बताया है। इस नए स्लैब (New Slabs) से मध्यम वर्ग (Middle Class) के करदाताओं (Taxpayers) को सबसे अधिक लाभ (Benefit) होगा, क्योंकि उनकी कर देनदारी (Tax Liability) में कमी आएगी और वे अधिक बचत (Savings) कर सकेंगे।
विशेषज्ञों की राय
विशेषज्ञों (Experts) का मानना है कि इस कदम (Step) से न केवल करदाताओं (Taxpayers) को राहत (Relief) मिलेगी, बल्कि आर्थिक विकास (Economic Growth) को भी बढ़ावा (Boost) मिलेगा। कम टैक्स दरों (Lower Tax Rates) से लोगों की खर्च करने की क्षमता (Spending Power) बढ़ेगी, जिससे बाजार (Market) में मांग (Demand) बढ़ेगी और आर्थिक गतिविधियों (Economic Activities) में तेजी (Acceleration) आएगी।
कर योजना और निवेश
नए टैक्स स्लैब (New Tax Slabs) का लाभ (Benefit) उठाने के लिए करदाताओं (Taxpayers) को अपनी आय (Income) और निवेश (Investment) की योजना (Plan) बनानी होगी। इसके अलावा, सरकार (Government) ने इस नई टैक्स रिजीम (New Tax Regime) के तहत करदाताओं (Taxpayers) के लिए कई नई सुविधाएं (Facilities) और रियायतें (Concessions) भी प्रदान की हैं, ताकि वे आसानी से कर का भुगतान (Tax Payment) कर सकें और कर प्रणाली (Tax System) को समझ सकें।
आगे की योजनाएं
वित्त मंत्रालय (Finance Ministry) ने कहा है कि नई टैक्स रिजीम (New Tax Regime) को लागू (Implement) करने के बाद कर प्रणाली (Tax System) को और अधिक पारदर्शी (Transparent) और करदाता-अनुकूल (Taxpayer-Friendly) बनाने के लिए अन्य कदम (Steps) भी उठाए जाएंगे।
समाप्ति
नई टैक्स रिजीम (New Tax Regime) के तहत नए टैक्स स्लैब (New Tax Slabs) का ऐलान (Announcement) करदाताओं (Taxpayers) के लिए बड़ी राहत (Relief) लेकर आया है। इससे मध्यम वर्ग (Middle Class) को विशेष लाभ (Benefit) मिलेगा और वे अधिक बचत (Savings) कर सकेंगे, जिससे आर्थिक विकास (Economic Growth) को भी बढ़ावा (Boost) मिलेगा।
