दिल्ली में जल संकट के बीच टैंकर माफिया पर एक्शन को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार से कड़े सवाल पूछे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने जल संकट की गंभीरता को देखते हुए दिल्ली सरकार से यह जानना चाहा कि टैंकर माफिया के खिलाफ क्या कार्रवाई की जा रही है और जल संकट को दूर करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं।
सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार से पूछा है कि टैंकर माफिया के खिलाफ अभी तक कितने मामले दर्ज किए गए हैं और उन पर क्या कार्रवाई हुई है। कोर्ट ने यह भी जानना चाहा कि जल संकट को दूर करने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदम क्या हैं और भविष्य में इस समस्या से निपटने के लिए क्या योजनाएं बनाई गई हैं।
दिल्ली सरकार का जवाब
दिल्ली सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को आश्वासन दिया कि वे टैंकर माफिया के खिलाफ सख्त कार्रवाई कर रहे हैं। सरकार ने बताया कि अब तक कई टैंकर माफिया के खिलाफ मामले दर्ज किए गए हैं और कई लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है। इसके अलावा, दिल्ली जल बोर्ड को और सशक्त बनाने के प्रयास किए जा रहे हैं ताकि जल संकट को प्रभावी ढंग से निपटा जा सके।
सरकार ने कोर्ट को बताया कि जल संकट को दूर करने के लिए दीर्घकालिक योजनाओं पर भी काम हो रहा है। इनमें यमुना नदी की सफाई, नए जलाशयों का निर्माण और जल संरक्षण के उपाय शामिल हैं। सरकार ने कहा कि वे जल संकट को स्थायी रूप से हल करने के लिए प्रतिबद्ध हैं और इसके लिए सभी आवश्यक कदम उठा रहे हैं।
जल संकट के कारण
दिल्ली में जल संकट का मुख्य कारण तेजी से बढ़ती जनसंख्या, जल स्रोतों की कमी और अनियंत्रित जल उपयोग है। इसके साथ ही, टैंकर माफिया द्वारा जल की अवैध सप्लाई भी एक बड़ी समस्या है, जिसके कारण आम जनता को पानी की किल्लत का सामना करना पड़ता है।
सुप्रीम कोर्ट की सख्ती
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जल संकट जैसी गंभीर समस्या को हल करने के लिए ठोस और प्रभावी कदम उठाए जाने चाहिए। कोर्ट ने दिल्ली सरकार को निर्देश दिया कि वे जल संकट को हल करने के लिए अपने प्रयासों को तेज करें और टैंकर माफिया के खिलाफ सख्त कार्रवाई करें।
