Delhi: देश में विधानसभा और लोकसभा चुनाव एक साथ कराने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है। मोदी कैबिनेट ने “एक देश, एक चुनाव” के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। यह निर्णय पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में बनी कमेटी की रिपोर्ट के बाद लिया गया है। अब यह प्रस्ताव संसद के शीतकालीन सत्र में पेश किया जाएगा।
मोदी सरकार पिछले कार्यकाल से ही एक देश, एक चुनाव को लेकर गंभीर थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कई बार इस मुद्दे को उठाया है, और इसे चुनावी जनसभाओं में भी चर्चा का विषय बनाया है। हाल ही में, केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने एनडीए सरकार के 100 दिन पूरे होने पर इस संकल्प को दोहराया था।
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इस प्रस्ताव के तहत, चुनावों के आयोजन की प्रक्रिया में सुधार लाने और चुनावी खर्चों को कम करने का प्रयास किया जाएगा। एक साथ चुनाव होने से प्रशासनिक व्यवस्था में भी सुधार होगा।
सरकार की इस पहल को लेकर विभिन्न राजनीतिक दलों की प्रतिक्रियाएं आना शुरू हो गई हैं। अब देखना होगा कि संसद में इस प्रस्ताव पर क्या निर्णय लिया जाता है।
