Maharashtra Elections: महाराष्ट्र की शिंदे सरकार को चुनाव आयोग से बड़ा झटका लगा है। चुनाव आयोग ने विधानसभा चुनाव आचार संहिता लागू होने के बाद की गई नियुक्तियों और फैसलों को आचार संहिता का उल्लंघन करार दिया है।
चुनाव आयोग ने सरकार को निर्देश दिया था कि आचार संहिता के दौरान कोई नए फैसले या नियुक्तियां नहीं की जाएंगी, लेकिन शिंदे सरकार ने चुनाव तारीखों के ऐलान के बाद भी टेंडर जारी किए और फैसलों को लागू किया, जिसे चुनाव आयोग ने गंभीरता से लिया है।
Maharashtra Elections: आचार संहिता का उल्लंघन
चुनाव आयोग के सख्त रुख के बाद, महाराष्ट्र सरकार ने 103 सरकारी फैसले (जीआर) और 8 टेंडर को रद्द कर दिया है, जिन्हें 15 अक्टूबर की रात को अपलोड किया गया था।
यहां हमारे व्हाट्सएप चैनल से जुड़ें
15 अक्टूबर को दोपहर 3:30 बजे चुनाव आयोग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव की तारीखों की घोषणा की थी, जिसके बाद शिंदे सरकार ने अपनी वेबसाइट पर कई फैसले और टेंडर अपलोड कर दिए।
चुनाव आयोग का सख्त निर्देश
चुनाव आयोग ने शिंदे सरकार को एक पत्र भेजकर आचार संहिता का पालन करने का आदेश दिया और स्पष्ट किया कि आचार संहिता लागू होने के बाद किसी भी नए सरकारी फैसले, आदेश, या टेंडर को जारी नहीं किया जा सकता। इसके बाद, शिंदे सरकार ने जल्दबाजी में अपनी वेबसाइट से सभी प्रपोजल, आदेश और टेंडर हटा लिए हैं।
कांटे की टक्कर
महाराष्ट्र में इस बार विधानसभा चुनावों में दो गठबंधनों के बीच कड़ी टक्कर देखने को मिलेगी। महाविकास अघाड़ी और एनडीए के बीच मुकाबला तय है, जहां दोनों गठबंधन सीटों के बंटवारे और उम्मीदवारों के चयन में जुटे हुए हैं।
