Jammu Kashmir सरकार ने क्षतिग्रस्त मंदिरों के पुनर्निर्माण और लैंड डिमार्केशन के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए एक कमेटी का गठन किया है। इस कमेटी में जम्मू और कश्मीर के डिविजनल कमिश्नर और सभी जिलों के डिप्टी कमिश्नर शामिल हैं। कमेटी का मुख्य कार्य आतंकी हमलों, प्राकृतिक आपदाओं और अन्य कारणों से क्षतिग्रस्त मंदिरों की पहचान करना और उनकी जमीनों का सीमांकन करना है।
Jammu Kashmir: आदेश के अनुसार:
- सभी जिलों में क्षतिग्रस्त मंदिरों की सूची बनाई जाएगी।
- इन मंदिरों पर हुए हमलों की जांच की जाएगी और संबंधित जमीनें वापस मंदिर ट्रस्ट को सौंपी जाएंगी।
PIL के बाद हुआ फैसला
यह फैसला सामाजिक कार्यकर्ता गौतम आनंद की जनहित याचिका (PIL) के बाद लिया गया, जिसमें उन्होंने मंदिरों के पुनर्निर्माण की मांग की थी। गौतम आनंद ने आरटीआई के माध्यम से 700 से अधिक मंदिरों की जानकारी जुटाई, जिनमें से 110 मंदिर आतंकी हमलों में क्षतिग्रस्त हुए थे।
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आतंकवाद के दौरान मंदिरों पर हमले
आरटीआई के जरिए मिली जानकारी के अनुसार, कश्मीर में आतंकी घटनाओं के दौरान 110 मंदिरों को नुकसान पहुंचाया गया। इनमें से 94 मंदिर कश्मीर और 16 जम्मू संभाग के हैं। सरकार ने इन मंदिरों का पुनर्निर्माण तेज करने का आदेश दिया है।
पुरानी घटनाओं का विवरण
यह हमले मुख्य रूप से 1992, 1993, 1995, 1996, 2001 और 2008 में हुए थे। सरकार पहले भी मंदिरों की जमीनों से अवैध कब्जा हटाने के आदेश दे चुकी है, लेकिन अब इस कमेटी के गठन के बाद मंदिरों के पुनर्निर्माण का काम गति पकड़ने की उम्मीद है।
