Supreme Court: शिक्षा मंत्रालय ने मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट में शपथपत्र दायर कर एनटीए सुधार रिपोर्ट के लिए अतिरिक्त समय की मांग की है। पहले रिपोर्ट जमा करने की अंतिम तिथि 30 सितंबर थी, लेकिन अब मंत्रालय ने 21 अक्तूबर तक का समय मांगा है।
शिक्षा मंत्रालय ने कहा कि एनटीए सुधार समिति अब तक 22 बैठकें कर चुकी है और पहली मसौदा रिपोर्ट 18 सितंबर को सौंप दी गई थी।
रिपोर्ट को और बेहतर बनाने के लिए अतिरिक्त समय की मांग
शिक्षा मंत्रालय का कहना है कि परीक्षाओं में पारदर्शिता और जीरो एरर सुनिश्चित करने के लिए और गहन विचार-विमर्श की आवश्यकता है। इसीलिए फाइनल रिपोर्ट को तैयार करने के लिए तीन और सप्ताह का समय मांगा गया है। इसके साथ ही मंत्रालय ने बताया कि माईजीओवी पोर्टल पर अब तक छात्रों, अभिभावकों, शिक्षकों और विशेषज्ञों से 37,144 सुझाव मिल चुके हैं।
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विशेषज्ञों और सरकारी निकायों से चल रही चर्चा
शिक्षा मंत्रालय ने सुप्रीम कोर्ट को यह भी बताया कि परीक्षा आयोजित करने वाली एजेंसियों, राज्य सरकारों, पुलिस अधिकारियों, शिक्षाविदों, तकनीकी विशेषज्ञों, और वैश्विक टेस्टिंग विशेषज्ञों समेत अन्य नियामक निकायों से भी परामर्श किया जा रहा है।
सुप्रीम कोर्ट का आदेश और मौजूदा स्थिति
Supreme Court: 2 अगस्त को दिए अपने फैसले में केंद्र सरकार को एनटीए सुधार के लिए एक हाई पावर समिति नियुक्त कर 30 सितंबर तक रिपोर्ट सौंपने का आदेश दिया था। साथ ही, मंत्रालय को समिति की सिफारिशों पर एक महीने के भीतर निर्णय लेने का निर्देश दिया था। इसके बाद, दो हफ्तों के भीतर कार्ययोजना तैयार कर सिफारिशें लागू करने की रिपोर्ट देने को कहा गया था।
