PH News: भाजपा प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक के दूसरे दिन के पहले अध्याय की जानकारी देते हुए विधायक रणधीर शर्मा ने प्रदेश की कांग्रेस सरकार पर कई आरोप लगाए। उन्होंने दावा किया कि सुक्खू सरकार हर मोर्चे पर विफल रही है। Randhir Sharma Accusation के अनुसार, कांग्रेस सरकार ने सत्ता में आने से पहले 300 यूनिट मुफ्त बिजली देने की गारंटी दी थी, लेकिन सत्ता में आते ही पिछली भाजपा सरकार द्वारा दी जा रही 125 यूनिट मुफ्त बिजली की सुविधा को बंद कर दिया। साथ ही, बिजली की दरों में बढ़ोतरी कर जनता पर आर्थिक बोझ बढ़ा दिया।
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PH News: डीजल की कीमत, बस किराया और अन्य फैसले
PH News: उन्होंने यह भी कहा कि सुक्खू सरकार ने डीजल की कीमत में 7 रुपये प्रति लीटर की बढ़ोतरी की, बस किराया बढ़ाया, और हिमाचल की बसों में महिलाओं को किराए में मिल रही 50 प्रतिशत की छूट भी समाप्त कर दी। इसके अलावा, भाजपा सरकार द्वारा शुरू की गई मुफ्त स्कूली वर्दी योजना और मेधावी विद्यार्थियों को लैपटॉप देने की योजना भी बंद कर दी गई। Sukhu Government’s Decisions को जनता के हितों के खिलाफ माना गया है।
कर्मचारियों और पेंशन योजनाओं की स्थिति
रणधीर शर्मा ने कहा कि भाजपा हिमाचल की कांग्रेस सरकार को कर्मचारी विरोधी मानती है। उन्होंने कहा कि ओ.पी.एस. लागू करने के बावजूद बिजली बोर्ड के हजारों कर्मचारियों को इससे वंचित रखा गया और 120 कर्मचारी बिना ओ.पी.एस. का लाभ लिए रिटायर हो गए। नगर निगम के कर्मचारी भी ओ.पी.एस. के लिए संघर्ष कर रहे हैं। Employee Grievances पर भी ध्यान आकर्षित किया गया है।
वित्तीय देनदारियाँ और आपदा राहत राशि
इसके अलावा, भाजपा ने आरोप लगाया कि प्रदेश के कर्मचारियों के पे-कमीशन के एरियर का 9000 करोड़ रूपया और सेवानिवृत कर्मचारियों की ग्रेच्युटी, लीव-इन-कैशमेंट, मेडिकल बिल तथा अन्य एरियर की 20 हजार करोड़ रूपये की देनदारी अभी भी बकाया है। रणधीर शर्मा ने बताया कि केंद्र सरकार ने आपदा राहत राशि के रूप में 1782 करोड़ रूपये जारी किए थे, लेकिन सुक्खू सरकार इस राशि को भी खर्च नहीं कर पाई। Relief Funds Mismanagement का आरोप भी लगाया गया है।
भ्रष्टाचार और भाई-भतीजावाद के आरोप
राहत राशि बांटने में बड़े पैमाने पर भाई-भतीजावाद और भ्रष्टाचार हुआ, जिससे वास्तविक प्रभावितों को मुआवजा नहीं मिला। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने भी बैठक में शिरकत की और कई प्रस्ताव पारित किए गए। Corruption and Nepotism के आरोप ने सरकार की साख पर सवाल खड़े किए हैं।
मीडिया पर एफआईआर और लोकतंत्र की चुनौतियाँ
भाजपा ने सुक्खू सरकार पर मीडिया पर एफआईआर दर्ज करने और लोकतंत्र के चौथे स्तंभ का गला घोंटने का आरोप लगाया। Media Suppression Allegations भी इस बैठक में प्रमुख रूप से उठाए गए मुद्दों में शामिल थे।
