धौलपुर: जिले के दौरे पर पहुंचे राजस्थान सरकार के शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने बीजेपी कार्यालय पर आयोजित बैठक में पार्टी के नेता, कार्यकर्ता एवं संगठन पदाधिकारियों के साथ 8 अगस्त से शुरू होने वाले अमृत महोत्सव को लेकर चर्चा की। इस दौरान उन्होंने शिक्षा विभाग में व्याप्त खामियों के लिए कांग्रेस को जिम्मेदार ठहराया और सरकार द्वारा किए जा रहे सुधारों की जानकारी दी।
शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने कहा कि सरकार के लिए छात्र हित सर्वोपरि है और इसके लिए सरकार सराहनीय काम कर रही है। उन्होंने स्कूल के अध्यापकों से आग्रह किया कि पढ़ाई के समय कक्षा के अंदर मोबाइल फोन न ले जाएं। स्कूल में मोबाइल फोन को संस्था प्रधान के पास रखना अनिवार्य होगा, जबकि केवल प्रिंसिपल का मोबाइल चालू रहेगा। उन्होंने राजस्थान के अध्यापकों के सहयोग की प्रशंसा की और उन्हें इसके लिए बधाई दी।
सक्षम अधिकारी करेगा छुट्टी स्वीकृत
शिक्षा मंत्री ने बताया कि पहले स्कूल के अध्यापकों को रजिस्टर में एंट्री कर छुट्टी प्रदान की जाती थी, लेकिन अब इस परंपरा को बदल दिया गया है। अब जब तक शिक्षा विभाग का सक्षम अधिकारी छुट्टी स्वीकृत नहीं करेगा, तब तक छुट्टी नहीं मानी जाएगी। इसका उद्देश्य है कि अध्यापक बिना अनुमति के स्कूल से बाहर न जाएं।
सत्रांक का 40% अंक मूल परीक्षा में लाना आवश्यक
मदन दिलावर ने कहा कि सत्रांक अंकों में शिक्षकों द्वारा भरपूर नंबर दिए जाते हैं, लेकिन अब विद्यार्थियों को मूल परीक्षा में 40% अंक लाना अनिवार्य होगा। अगर ऐसा नहीं होता है, तो अध्यापक के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। यह कदम बच्चों को बेहतर और अच्छी शिक्षा प्रदान करने के लिए उठाया गया है।
अमृत महोत्सव कार्यक्रम और पौधारोपण
शिक्षा मंत्री ने कहा कि 8 अगस्त को अमृत महोत्सव कार्यक्रम के तहत प्रदेश में विशाल पौधारोपण कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। इस कार्यक्रम में शिक्षा विभाग की अहम भूमिका होगी। प्रत्येक विद्यार्थी, शिक्षक एवं अधिकारी अपने परिवार के जितने सदस्य हैं, उतने पौधे लगाएंगे। इसके अलावा, समाज के लोगों को भी पौधे लगाने के लिए प्रेरित किया जाएगा।
कांग्रेस के नकारापन ने शिक्षा विभाग को किया बदहाल
मदन दिलावर ने पूर्व कांग्रेस सरकार पर आरोप लगाया कि उनके नकारापन ने शिक्षा विभाग के सिस्टम को बदहाल कर दिया था, जिसे अब सुधारा जा रहा है। उन्होंने कहा कि शिक्षा विभाग में रिक्त पड़े पदों को शीघ्र ही भरा जाएगा और सरकार छात्र हित में सकारात्मक कार्य कर रही है। राजस्थान की शिक्षा प्रणाली को बेहतर बनाने के लिए सरकार प्रतिबद्ध है।
