Rajasthan News: जयपुर पाकिस्तान से सटे पश्चिमी राजस्थान (Western Rajasthan) के सीमावर्ती जिलों (Border Districts) में फर्जी आधार कार्ड (Fake Aadhaar Cards) बनाने का मामला विधानसभा (Rajasthan Assembly) में उठाया गया। कांग्रेस विधायक रतन देवासी (Congress MLA Ratan Dewasi) ने ध्यानाकर्षण प्रस्ताव (Attention Motion) के दौरान यह मुद्दा (Issue) उठाया, जिसके जवाब में सरकार (Government) ने कहा कि मामले की जांच (Investigation) के लिए CBI को पत्र लिखा गया है और प्रदेश सरकार (State Government) सभी आधार केंद्रों (Aadhaar Centers) की सघन जांच अभियान (Intensive Investigation Campaign) करेगी।
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Rajasthan News: फर्जी आधार कार्ड का मुद्दा
देवासी ने बताया कि सांचौर (Sanchore) सहित सीमावर्ती जिलों (Border Districts) में फर्जी आधार कार्ड (Fake Aadhaar Cards) बनाए जा रहे हैं, जिसमें कहीं के व्यक्ति का नाम और कहीं की फोटो (Name and Photo) इस्तेमाल की जा रही है। यह गंभीर मसला (Serious Issue) है और बच्चों को 200-200 रुपए का प्रलोभन (Bribe) देकर उनके फिंगरप्रिंट (Fingerprints) लिए गए। इस पर संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल (Parliamentary Affairs Minister Jogaram Patel) ने कहा कि अभी तक ऐसा कोई मामला सामने नहीं आया है, लेकिन एक समाचार पत्र (Newspaper) में खबर छपने के बाद कार्रवाई (Action) की गई और कुछ लोगों को गिरफ्तार (Arrested) किया गया है।
सरकार की सख्ती और CBI जांच
सरकार (Government) ने सांचौर (Sanchore) में ईमित्र केंद्रों (e-Mitra Centers) पर निगरानी (Surveillance) बढ़ा दी है और एक मामले में CBI को भी पत्र (Letter to CBI) लिखा गया है। मशीनों (Machines) को बंद कर दिया गया है और सरकार इस मामले को लेकर गंभीर (Serious) है। पिछले एक साल (Past Year) में बनाए गए सभी आधार कार्ड (Aadhaar Cards) की जांच (Investigation) की जाएगी और सघन अभियान (Intensive Campaign) चलाया जाएगा।
सरकारी भूमि पर अतिक्रमण का मुद्दा
सरकारी भूमि (Government Land) पर अतिक्रमण (Encroachment) के मुद्दे पर भाजपा विधायक केसाराम चौधरी (BJP MLA Kesar Ram Choudhary) ने राजस्व विभाग (Revenue Department) में नक्शे (Maps) से संबंधित विषय पर ध्यान आकर्षित (Attention) किया। उन्होंने कहा कि जोजावर (Jojawar) के नक्शों (Maps) में खसरे (Records) में परिवर्तन (Alteration) कर भूमि का अवैध आवंटन (Illegal Allotment) किया गया है। राजस्व मंत्री हेमंत मीणा (Revenue Minister Hemant Meena) ने जवाब देते हुए कहा कि गलती (Mistake) हुई है और जांच (Investigation) की जाएगी। पाली कलेक्टर (Pali Collector) को पत्र लिखा गया है और दोषी अधिकारियों (Guilty Officials) और कर्मचारियों (Employees) पर सख्त कार्रवाई (Strict Action) की जाएगी।
आधार कार्ड की सघन जांच और निगरानी
सरकार (Government) ने सभी आधार केंद्रों (Aadhaar Centers) की सघन जांच (Intensive Investigation) और निगरानी (Surveillance) बढ़ाने का निर्णय (Decision) लिया है। पिछले एक साल (Past Year) में जारी किए गए सभी आधार कार्डों (Aadhaar Cards) की पुनः जांच (Re-investigation) की जाएगी ताकि फर्जी आधार कार्डों (Fake Aadhaar Cards) का पता लगाया जा सके। इस अभियान (Campaign) के दौरान ईमित्र केंद्रों (e-Mitra Centers) पर विशेष निगरानी (Special Surveillance) रखी जाएगी।
संसदीय कार्य मंत्री का बयान
संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल (Parliamentary Affairs Minister Jogaram Patel) ने कहा कि सरकार (Government) इस मामले (Issue) को गंभीरता (Seriousness) से ले रही है और सभी दोषियों (Culprits) को गिरफ्तार (Arrest) किया जाएगा। उन्होंने कहा कि सरकार (Government) ने CBI को पत्र (Letter to CBI) लिखा है और जांच (Investigation) में कोई भी कोताही (Laxity) नहीं बरती जाएगी।
राजस्व विभाग की कार्रवाई
राजस्व मंत्री हेमंत मीणा (Revenue Minister Hemant Meena) ने सरकारी भूमि (Government Land) पर अतिक्रमण (Encroachment) के मामले (Issue) में कहा कि जोजावर (Jojawar) के नक्शों (Maps) में खसरे (Records) में परिवर्तन (Alteration) कर भूमि का अवैध आवंटन (Illegal Allotment) किया गया है। उन्होंने कहा कि पाली कलेक्टर (Pali Collector) को पत्र (Letter) लिखा गया है और दोषी अधिकारियों (Guilty Officials) और कर्मचारियों (Employees) पर सख्त कार्रवाई (Strict Action) की जाएगी।
संक्षेप में
जयपुर (Jaipur) में विधानसभा (Assembly) के मानसून सत्र (Monsoon Session) में पश्चिमी राजस्थान (Western Rajasthan) के सीमावर्ती जिलों (Border Districts) में फर्जी आधार कार्ड (Fake Aadhaar Cards) बनाने का मामला (Issue) उठा। कांग्रेस विधायक रतन देवासी (Congress MLA Ratan Dewasi) ने यह मुद्दा (Issue) उठाया, जिसके जवाब में सरकार (Government) ने कहा कि CBI को पत्र (Letter) लिखा गया है और सभी आधार केंद्रों (Aadhaar Centers) की सघन जांच (Intensive Investigation) की जाएगी। सरकार (Government) ने कहा कि पिछले एक साल (Past Year) में जारी किए गए सभी आधार कार्डों (Aadhaar Cards) की पुनः जांच (Re-investigation) की जाएगी।