Jaipur: जलदाय विभाग में आज हड़कंप उस समय मच गया जब वाणिज्य न्यायालय ने प्रमुख सचिव दफ्तर, चीफ इंजीनियर रूरल और एडिशनल चीफ इंजीनियर अजमेर के कार्यालयों की कुर्की के आदेश जारी कर दिए। यह कार्रवाई ठेकेदार का भुगतान ना होने के चलते हुई। न्यायालय के आदेश के बाद चीफ इंजीनियर रूरल के दफ्तर को सीज करने के लिए टीम जलभवन पहुंची।
अदालत का आदेश और आश्वासन
हालांकि, चीफ इंजीनियर केडी गुप्ता ने न्यायालय के आदेश को स्वीकारते हुए 28 अक्टूबर तक ठेकेदार का बकाया भुगतान करने का आश्वासन दिया, जिससे फिलहाल कुर्की की कार्रवाई टल गई है।
मामला क्या है?
12 साल पहले अंकित कंस्ट्रक्शन फर्म को टांके बनाने का टेंडर मिला था, लेकिन अब तक तीन टेंडरों का भुगतान लंबित है। इस बकाया राशि में करीब 1.25 करोड़ रुपए का भुगतान अटका हुआ है। इसके बाद वाणिज्य न्यायालय फर्स्ट के जज दिनेश चंद गुप्ता ने तीनों दफ्तरों की कुर्की के आदेश जारी किए थे।
