Rajasthan News: जयपुर DPC पर PHED और Finance Department आमने-सामने हो गए हैं। जलदाय विभाग की विवादित DPC पर वित्त विभाग ने फाइल लौटाई है। पिछली सरकार में नए पद बढ़ाए गए थे, जिसके बाद से पानी वाले विभाग में DPC विवादों में घिर गई थी। अब एक बार फिर से DPC को लेकर उलझने बढ़ गई हैं। आखिरकार पदों के पुनर्गठन पर कैसा संग्राम मचा है, देखिए इस खास रिपोर्ट में!
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टिप्पणी के बाद DPC पर संकट गहराता जा रहा है। जलदाय विभाग में DPC की मुश्किलें और बढ़ गई हैं। PHED Minister Kanhaialal Chaudhary चाहते हैं कि विभाग में नए पदों का पुनर्गठन और DPC नए जिलों के रिव्यू के बाद ही हो। लेकिन Finance Department ने यह कहकर फाइल लौटा दी कि DPC की कार्यवाही नए पदों के पुनर्गठन की गई सहमति पर ही की जाएगी। ऐसे में जलदाय मंत्री कन्हैयालाल चौधरी और वित्त विभाग आमने-सामने हो गए हैं। हाल ही में इंजीनियर्स को आश्वासन दिया गया था कि दोनों सालों की DPC 31 अगस्त तक हो जाएगी। लेकिन वित्त विभाग की इस टिप्पणी के बाद से जलदाय विभाग की DPC पर एक बार फिर से संकट मंडरा रहा है। बिना जिलों के रिव्यू के जलदाय विभाग में नए पदों का क्या फायदा?
Rajasthan News: ये विवादित पद, जिन पर लगा है ब्रेक, DPC का मसला बुरी तरह उलझा हुआ है। जलदाय मंत्री कन्हैयालाल चौधरी ने इंजीनियर्स संगठन को नए पदों पर DPC को लेकर इंकार कर दिया था। मंत्री चौधरी चाहते हैं कि पहले विभाग में नीचे के पद भरे जाएं। लेकिन Finance Department ने नोटशीट पर टिप्पणी की है कि DPC द्वारा उच्च पदों को भरा जाता है तो नीचे के पद स्वतः ही रिक्त हो जाते हैं। पहले विभाग द्वारा सहायक अभियंताओं के पद इसलिए कम करवाए थे ताकि पदोन्नति के अवसरों में वृद्धि हो। ऐसे में DPC का मसला बुरी तरह से उलझ गया है। अब नई-पुरानी DPC विवाद के बीच पूरी DPC ही खटाई में जाती दिख रही है।
