Kotputli Jury: समिति परिसर में आज जिला कलेक्टर कल्पना अग्रवाल (District Collector Kalpana Agrawal) और कोटपूतली विधायक हंसराज पटेल (MLA Hansraj Patel) ने जनसुनवाई (Public Hearing) की। इस जनसुनवाई में बड़ी संख्या में फरियादी (Complainants) पहुंचे, जिनमें से 57 फरियादियों ने अपनी समस्याओं को प्रस्तुत किया।
प्रमुख मुद्दे: बिजली, पानी, सड़क और अतिक्रमण
Rajasthan News: जनसुनवाई के दौरान बिजली (Electricity), पानी (Water), सड़क (Road) और अतिक्रमण (Encroachment) जैसे ग्रामीण मुद्दे (Rural Issues) प्रमुख रूप से सामने आए। फरियादियों ने इन समस्याओं को लेकर अपनी शिकायतें दर्ज करवाईं।
यहां हमारे व्हाट्सएप चैनल से जुड़ें
कलेक्टर के सख्त आदेश
Rajasthan News: जिला कलेक्टर कल्पना अग्रवाल ने संबंधित अधिकारियों को सभी समस्याओं के निस्तारण के लिए सख्त आदेश (Strict Orders) दिए। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि जहां-जहां से शिकायतें मिली हैं, उनकी पूरी रिपोर्ट तैयार कर आगामी बैठक में अवगत करवाया जाए।
विधायक हंसराज पटेल की पहल
Rajasthan News: बैठक के दौरान, विधायक हंसराज पटेल ने एक विकलांग को तुरंत व्हीलचेयर (Wheelchair) उपलब्ध करवाई, जिससे विकलांग के चेहरे पर खुशी नजर आई। विधायक ने जनहित के मुद्दों पर त्वरित कार्रवाई का आश्वासन दिया।
यहां हमारे ट्विटर से जुड़ें
Rajasthan News: गर्मी में खराब व्यवस्था
जनसुनवाई के दौरान हाल में केवल एक एसी (AC) लगा हुआ था, जिससे अधिकारियों और फरियादियों का भीषण गर्मी (Severe Heat) में बुरा हाल हो गया। लोगों ने पहले से अतिरिक्त व्यवस्था की आवश्यकता पर जोर दिया।
पहले भी हुई जनसुनवाई, पर कार्यवाई नहीं
Rajasthan News: लोगों का कहना है कि पहले भी कई बार जनसुनवाई (Public Hearing) हो चुकी है, लेकिन अधिकारियों द्वारा जमीनी हकीकत (Ground Reality) पर कोई कार्रवाई नहीं की जाती। कोटपूतली-बहरोड़ (Kotputli-Behror) जिले के गठन के बाद भी स्थिति में कोई खास बदलाव नहीं आया है। अधिकारियों द्वारा उच्च अधिकारियों के आदेशों का पालन नहीं करने का खामियाजा आम जनता को भुगतना पड़ रहा है।
Rajasthan News: निष्कर्ष
जनसुनवाई के दौरान जिला कलेक्टर कल्पना अग्रवाल ने स्पष्ट किया कि किसी भी प्रकार की कोताही (Negligence) बर्दाश्त नहीं की जाएगी और सार्वजनिक हित (Public Interest) में काम करने के निर्देश दिए। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को चेतावनी दी कि यदि शिकायतों का निस्तारण समय पर नहीं किया गया तो विभागीय कार्रवाई (Departmental Action) की जाएगी।
और पढ़ें
