जयपुर Udaipur Nagar Nigam में भूखंड और योजनाओं में करोड़ों रुपये के घोटाले की जांच अब ADG SOG करेंगे। शुक्रवार को विधानसभा में UDH मंत्री झाबर सिंह खर्रा ने ध्यानाकर्षण के जवाब में यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि नगर निगम द्वारा खाली भूखंडों को कब्जे में लेकर उनकी नीलामी की जाएगी।
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भूखंड और योजनाओं का घोटाला
वर्ष 2004 में नगर विकास प्रन्यास उदयपुर ने नगर निगम को 30 योजनाएं और 16 कच्ची बस्तियां स्थानांतरित की थीं, जिनमें 6046 भूखंड और 4363 सर्वेदारी भूखंड शामिल थे। नगर निगम ने 2501 नामांतरण और पट्टे जारी किए, लेकिन इनमें से 316 फाइलों और 40 संदिग्ध भूखंडों का कोई उल्लेख नहीं किया गया।
जांच और कमेटी की रिपोर्ट
28 दिसंबर 2021 को महापौर के निर्देशानुसार जांच कमेटी गठित की गई थी। वर्ष 2022 में कमेटी ने अपनी रिपोर्ट पेश की, लेकिन जनप्रतिनिधियों ने इस पर हस्ताक्षर नहीं किए। इसके बाद, चार कर्मचारियों को 16 सीसी की चार्जशीट थमा दी गई।
पुलिस और SOG की भूमिका
घोटाले के संबंध में पुलिस थाना सुरजपोल, उदयपुर और हिरण मगरी में प्रकरण दर्ज हुए। 25 मई 2022 को SOG जोधपुर के जिम्मे जांच दी गई और 23 अप्रैल 2024 को फाइल अजमेर को अनुसंधान हेतु भेजी गई। वर्तमान में SOG इस मामले की जांच कर रही है।
मंत्री का बयान और कार्रवाई
मंत्री खर्रा ने बताया कि राजस्थान प्रशासन सेवा के एक अधिकारी, जो तत्कालीन आयुक्त थे, के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। कार्मिक विभाग द्वारा 10 दिनों में 16 सीसी की चार्जशीट दी जाएगी और स्पष्टीकरण प्राप्त करने के बाद आगे की कार्यवाही की जाएगी।
विधायक ताराचंद जैन की प्रतिक्रिया
विधायक ताराचंद जैन ने कहा कि मंत्री के जवाब से संतुष्ट हैं, लेकिन यह 300-400 करोड़ रुपये का घोटाला है। मंत्री ने आश्वासन दिया कि जो भूखंड प्राधिकरण के कब्जे में आएंगे, उनकी नीलामी की जाएगी।
निष्कर्ष
Udaipur Nagar Nigam में हुए करोड़ों के घोटाले की जांच अब ADG SOG के नेतृत्व में की जाएगी। इस घोटाले से जुड़े सभी पहलुओं की जांच की जा रही है और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। जनता को न्याय दिलाने के लिए प्रशासन पूरी तत्परता से काम कर रहा है।
Udaipur Nagar Nigam में घोटाले की जांच कौन कर रहा है?
ADG SOG अब इस घोटाले की जांच कर रहे हैं।
घोटाला किससे संबंधित है?
घोटाला भूखंड और योजनाओं में करोड़ों रुपये के भ्रष्टाचार से संबंधित है।
जांच कमेटी ने कब रिपोर्ट पेश की?
जांच कमेटी ने वर्ष 2022 में अपनी रिपोर्ट पेश की थी।
विधायक ताराचंद जैन की प्रतिक्रिया क्या है?
विधायक ताराचंद जैन ने मंत्री के जवाब से संतुष्टि जताई है, लेकिन इसे 300-400 करोड़ रुपये का घोटाला बताया है।
मंत्री खर्रा ने क्या कहा है?
मंत्री खर्रा ने कहा है कि राजस्थान प्रशासन सेवा के एक अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी और प्राधिकरण के कब्जे में आए भूखंडों की नीलामी की जाएगी।
