फतेहाबाद: कंप्यूटर प्रोफेशनल संघ से जुड़े कंप्यूटर ऑपरेटर अपनी विभिन्न मांगों को लेकर पिछले पांच दिनों से हड़ताल पर हैं, जिससे जिलेभर में प्रशासनिक कामकाज ठप हो गया है। रजिस्ट्री, इंतकाल, विभिन्न प्रकार के प्रमाण पत्र, ड्राइविंग लाइसेंस और आरसी सहित कई महत्वपूर्ण सेवाएं रुक गई हैं, जिससे लोग भारी परेशानियों का सामना कर रहे हैं।
हड़ताल के सातवें दिन, कंप्यूटर ऑपरेटर्स लालबत्ती चौक स्थित अंबेडकर पार्क में एकत्र हुए और नारेबाजी करते हुए विधायक कार्यालय पहुंचे। वहां उन्होंने अपनी मांगों के समर्थन में विधायक को ज्ञापन सौंपा। विधायक ने ऑपरेटर्स को आश्वस्त किया कि वे उनकी मांगों को सरकार तक पहुंचाएंगे और आगामी 25 जुलाई को मुख्यमंत्री के फतेहाबाद दौरे के दौरान उनके प्रतिनिधिमंडल की मुलाकात सीएम के साथ करवाने का प्रयास करेंगे।
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मुख्य मांगें:
- डीआईटीसी का केंद्रीयकरण: कंप्यूटर ऑपरेटर्स चाहते हैं कि डिजिटल इंडिया ट्रांसफॉर्मेशन सेंटर (DITC) का केंद्रीयकरण किया जाए ताकि सभी सेवाएं एक ही छत के नीचे मिल सकें।
- समान काम समान वेतन: सभी कंप्यूटर ऑपरेटर्स के लिए समान वेतन की मांग की गई है।
- 58 वर्ष तक जॉब सिक्योरिटी: ऑपरेटर्स 58 वर्ष की आयु तक जॉब सिक्योरिटी की गारंटी चाहते हैं।
- हरियाणा कौशल रोजगार निगम: ऑपरेटर्स मांग कर रहे हैं कि हरियाणा कौशल रोजगार निगम के तहत मर्ज किए गए DITS के कर्मचारियों को वापस DITS में शामिल किया जाए।
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प्रदर्शन कर रहे कंप्यूटर ऑपरेटर्स का कहना है कि उनकी मांगे इतनी बड़ी और पेचीदा नहीं हैं कि सरकार उन्हें पूरा न कर सके। उनका आरोप है कि सरकार उनकी मांगों के प्रति उदासीन रवैया अपना रही है।
कंप्यूटर ऑपरेटर्स की हड़ताल से लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ई-दिशा केंद्र के तहत दी जा रही तमाम सेवाएं ठप हो गई हैं, जिससे जमीन, जायदाद की रजिस्ट्री, इंतकाल, सभी प्रकार के प्रमाण पत्र, ड्राइविंग लाइसेंस, और वाहन पंजीकरण सहित कई महत्वपूर्ण काम नहीं हो पा रहे हैं।
विधायक ने आश्वासन दिया है कि वे इस मुद्दे को गंभीरता से लेंगे और मुख्यमंत्री के साथ बैठक का आयोजन करेंगे। उन्होंने कहा कि ऑपरेटर्स की मांगें जायज हैं और सरकार को इस पर तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए ताकि जनता को हो रही परेशानियों का समाधान हो सके।
जनता की समस्याएं:
कंप्यूटर ऑपरेटर्स की हड़ताल के कारण कई महत्वपूर्ण सेवाएं बंद हो गई हैं, जिससे आम जनता को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। रजिस्ट्री, इंतकाल, ड्राइविंग लाइसेंस, और विभिन्न प्रकार के प्रमाण पत्र जारी करने की प्रक्रिया पूरी तरह से ठप हो गई है। इसके कारण लोगों के महत्वपूर्ण कार्य लंबित पड़े हैं और उन्हें अनिश्चितता का सामना करना पड़ रहा है।
सरकार से अपेक्षा की जा रही है कि वह जल्द से जल्द इस मुद्दे का समाधान निकाले और कंप्यूटर ऑपरेटर्स की मांगों को पूरा करे ताकि जनता को राहत मिल सके। विधायक के आश्वासन के बाद ऑपरेटर्स को उम्मीद है कि उनकी समस्याओं का समाधान निकलेगा और वे फिर से काम पर लौट सकेंगे।
इस घटना ने यह स्पष्ट कर दिया है कि किसी भी संगठन या समूह की हड़ताल से व्यापक प्रभाव पड़ सकता है और प्रशासन को ऐसे मुद्दों पर त्वरित और सकारात्मक प्रतिक्रिया देनी चाहिए ताकि जनता को कम से कम असुविधा हो।
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