Haryana: सरकार ने एक महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए स्टिल्ट प्लस 4 मंजिला बिल्डिंग निर्माण पर लगी रोक को हटा लिया है। सरकार ने इस निर्णय को लागू करते हुए नए सेक्टरों में कुछ शर्तों के साथ इस प्रकार की इमारतों के निर्माण की अनुमति दी है। इस निर्णय से राज्य में रियल एस्टेट सेक्टर में एक नई गति आने की संभावना है।
Haryana: के शहरी स्थानीय निकाय मंत्री ने बताया कि सरकार ने जनता की मांग और विकास की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए यह निर्णय लिया है। उन्होंने कहा, “हमने विभिन्न संगठनों और विशेषज्ञों के साथ परामर्श करने के बाद यह निर्णय लिया है। यह निर्णय हरियाणा के रियल एस्टेट सेक्टर में एक नई दिशा देगा और राज्य के शहरी विकास को गति प्रदान करेगा।
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Haryana: इस निर्णय के अनुसार, नए सेक्टरों में स्टिल्ट प्लस 4 मंजिला बिल्डिंग बनाने के लिए कुछ शर्तों का पालन करना होगा। इनमें से प्रमुख शर्त यह है कि बिल्डिंग निर्माण के लिए पर्याप्त पार्किंग व्यवस्था होनी चाहिए। इसके अलावा, आग से सुरक्षा के प्रावधानों का भी सख्ती से पालन करना होगा। बिल्डिंग के निर्माण के दौरान पर्यावरणीय मानकों का भी विशेष ध्यान रखना होगा।
Haryana: सरकार के इस निर्णय का स्वागत करते हुए हरियाणा के रियल एस्टेट डेवलपर्स ने कहा कि इससे राज्य में आवासीय और वाणिज्यिक परियोजनाओं को नई गति मिलेगी। उन्होंने कहा कि यह निर्णय राज्य के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा और अधिक से अधिक निवेश को आकर्षित करेगा।
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Haryana के विभिन्न शहरों में अब स्टिल्ट प्लस 4 मंजिला बिल्डिंग बनाने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। कई डेवलपर्स ने इस निर्णय का लाभ उठाते हुए अपनी योजनाओं को आगे बढ़ाने की घोषणा की है। इस निर्णय से राज्य में आवासीय सुविधाओं की कमी को दूर करने में मदद मिलेगी और नागरिकों को आधुनिक और सुविधाजनक आवास मिल सकेंगे।
Haryana: इस निर्णय के बावजूद, सरकार ने यह स्पष्ट किया है कि सभी नियमों और शर्तों का पालन करना अनिवार्य होगा। किसी भी प्रकार की लापरवाही या नियमों के उल्लंघन पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। सरकार ने कहा कि उनका उद्देश्य राज्य के विकास को बढ़ावा देना है, लेकिन इसके साथ ही सुरक्षा और पर्यावरणीय मानकों का भी पालन करना होगा।
Haryana के मुख्यमंत्री ने भी इस निर्णय का समर्थन किया है और कहा कि यह राज्य के विकास के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है। उन्होंने कहा कि इससे राज्य में रोजगार के अवसर बढ़ेंगे और आर्थिक गतिविधियों में वृद्धि होगी। मुख्यमंत्री ने सभी नागरिकों से अपील की है कि वे इस निर्णय का समर्थन करें और राज्य के विकास में अपना योगदान दें।
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