हरियाणा के अस्थायी कर्मचारियों को मिलेगा स्थायी पद – कैबिनेट बैठक में मुख्यमंत्री लेंगे अंतिम निर्णय, नई पॉलिसी पर काम जारी
हरियाणा सरकार ने temporary employees को स्थायी पद देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। मुख्यमंत्री Manohar Lal Khattar की अध्यक्षता में आयोजित कैबिनेट बैठक में इस प्रस्ताव पर विचार किया गया। बैठक में यह निर्णय लिया गया कि अस्थायी और संविदा सेवा दे चुके कर्मचारियों के लिए एक ड्राफ्ट पॉलिसी तैयार की जाएगी, जिसे जल्द ही लागू किया जाएगा।
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कैबिनेट ने अस्थायी कर्मचारियों की स्थायिता को सुनिश्चित करने के लिए एक विशेष कमेटी गठित की है। यह कमेटी कर्मचारियों की सेवा की अवधि, उनके कार्यों की गुणवत्ता, और अन्य महत्वपूर्ण मानदंडों पर विचार करेगी। कमेटी की रिपोर्ट मिलने के बाद, मुख्यमंत्री और कैबिनेट के अन्य सदस्य स्थायी नियुक्तियों के लिए अंतिम निर्णय लेंगे।
Haryana के अस्थायी कर्मचारियों को स्थायी पद
Haryana government के इस निर्णय का उद्देश्य राज्य में कामकाजी माहौल को बेहतर बनाना और कर्मचारियों को स्थायी रोजगार के अवसर प्रदान करना है। अस्थायी कर्मचारियों की स्थायिता से न केवल उनके जीवनस्तर में सुधार होगा, बल्कि सरकारी कामकाज की सुचारुता भी बढ़ेगी। इस पहल के माध्यम से सरकार ने एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है जो कर्मचारी संतोष और स्थिरता को सुनिश्चित करेगा।
सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि नई पॉलिसी के तहत केवल उन्हीं कर्मचारियों को स्थायी नियुक्ति दी जाएगी जिन्होंने संविदा सेवा की अवधि पूरी की है और उनके कामकाज की गुणवत्ता उत्कृष्ट रही है। इस प्रक्रिया के पूरा होने के बाद, हरियाणा में स्थायी रोजगार की दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रगति देखी जा सकेगी।
मुख्य फोकस क्षेत्र
हरियाणा सरकार का यह निर्णय अस्थायी कर्मचारियों को स्थायी पद देने की दिशा में एक मील का पत्थर साबित होगा। मुख्यमंत्री Manohar Lal Khattar के नेतृत्व में, सरकार ने new policy के तहत कर्मचारियों की स्थायिता सुनिश्चित करने के लिए ठोस कदम उठाए हैं। यह पहल न केवल कर्मचारियों के जीवनस्तर को बेहतर बनाएगी बल्कि राज्य में सरकारी सेवाओं की गुणवत्ता और सुचारुता को भी बढ़ाएगी।
इस महत्वपूर्ण निर्णय के बाद, हरियाणा में अस्थायी कर्मचारियों के लिए स्थायी रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। Permanent positions के लिए यह कदम कर्मचारियों के कामकाज की गुणवत्ता और उनकी सेवा की अवधि पर आधारित होगा, जिससे योग्य कर्मचारियों को उनके योगदान के लिए उचित मान्यता मिलेगी। इस नई नीति का उद्देश्य हरियाणा में सरकारी सेवाओं की दक्षता और कार्यकुशलता को बढ़ाना है, जो अंततः राज्य के समग्र विकास में सहायक सिद्ध होगा।
