Himachal Pradesh News: पटवारियों ने ऑनलाइन कार्य रोके, मुख्यमंत्री को भेजा ज्ञापन

Himachal Pradesh News: हिमाचल प्रदेश में पटवारियों ने सभी ऑनलाइन कार्य रोक दिए हैं और उपायुक्त के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन भेजा है। प्रदेश सरकार द्वारा कैबिनेट बैठक में पटवारियों और कानूगों को राज्य कैडर में शामिल करने का निर्णय लिया गया है, जिसके विरोध में पटवारियों ने यह कदम उठाया है। अब हिमाचली प्रमाण पत्र सहित अन्य राजस्व संबंधित ऑनलाइन कार्यों को पटवारियों ने बंद कर दिया है। Himachal Pradesh Patwaris protest ने राज्य में सरकारी सेवाओं पर प्रभाव डाला है।

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Himachal Pradesh News: पटवारियों का विरोध

Himachal Pradesh News: पटवारी कानूगो संघ के जिला अध्यक्ष अमनदीप सिंह ने बताया कि वे राज्य कैडर का पुरजोर विरोध करते हैं। उन्होंने कहा कि यदि सरकार जनहित में कार्य करना चाहती है तो हर पंचायत स्तर पर एक पटवारी की नियुक्ति और हर चार पटवारियों पर एक कानूगो की नियुक्ति की जानी चाहिए। इसके साथ ही, कानूगो से नायब तहसीलदार की पदोन्नति का शत प्रतिशत कोटा उपलब्ध करवाया जाए ताकि जनता के हितों के कार्य तीव्र गति से आगे बढ़ सकें। state cadre opposition के खिलाफ उनका यह कदम स्पष्ट रूप से दिखता है।

आपदा प्रबंधन के कार्य जारी

अमनदीप सिंह ने यह भी स्पष्ट किया कि आपदा प्रबंधन से संबंधित सभी कार्य सुचारू रूप से किए जाएंगे, लेकिन अन्य सभी ऑनलाइन कार्य बंद कर दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि पटवारी और कानूगो संघ राज्य कैडर के फैसले के खिलाफ हैं और इसके विरोध में सभी ऑनलाइन कार्यों को रोकने का निर्णय लिया गया है। online services halted के कारण राज्य में कई महत्वपूर्ण सेवाएँ प्रभावित हो सकती हैं।

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सरकारी कार्यों में बाधा

यह विरोध सरकार के निर्णय के खिलाफ पटवारी और कानूगो संघ के कड़े रुख को दर्शाता है। पटवारियों के इस कदम से सरकारी कार्यों में बाधा उत्पन्न हो सकती है, और सरकार को इस मामले का समाधान जल्द से जल्द निकालना होगा ताकि जनता को असुविधा न हो। revenue department strike के कारण राज्य में कई सेवाएँ ठप हो सकती हैं।

जनता की परेशानी

इस विरोध के चलते राज्य में जनता को कई दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। सरकारी सेवाओं के ठप होने से आम जनता के कार्यों में देरी होगी और असुविधा बढ़ेगी। सरकार को जल्द ही पटवारियों की मांगों पर विचार कर समाधान निकालना चाहिए ताकि Chief Minister memorandum के तहत राज्य में सामान्य स्थिति बहाल हो सके।

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