केंद्र सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के लिए एक बड़ा फैसला लेते हुए यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) को लागू करने की घोषणा की है। यह नई पेंशन योजना 1 अप्रैल 2025 से प्रभावी होगी और इसका सीधा लाभ केंद्र सरकार के करीब 23 लाख कर्मचारियों को मिलेगा।
नई पेंशन योजना: UPS की विशेषताएं
यूनिफाइड पेंशन स्कीम का उद्देश्य मौजूदा न्यू पेंशन स्कीम (NPS) की जगह लेना है, हालांकि कर्मचारियों को दोनों में से किसी एक योजना को चुनने का विकल्प दिया जाएगा। सरकार का दावा है कि UPS के तहत सरकारी कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति के बाद निश्चित पेंशन मिलेगी। इस योजना की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इसमें कर्मचारियों को उनकी अंतिम बेसिक सैलरी का 50% पेंशन के रूप में मिलेगा।
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पेंशन की गणना कैसे होगी?
इस योजना के तहत पेंशन की गणना उस सरकारी कर्मचारी की सेवानिवृत्ति से 12 महीने पहले की औसत बेसिक सैलरी के 50% के आधार पर की जाएगी। लेकिन इस योजना का लाभ उठाने के लिए कर्मचारी का न्यूनतम सेवा काल 25 साल होना आवश्यक है। यदि किसी कर्मचारी की सेवा अवधि 25 साल से कम है, तो उनकी पेंशन भी उसी अनुपात में तय की जाएगी। न्यूनतम 10 साल की सेवा पूरी करने वाले कर्मचारियों को कम से कम ₹10,000 पेंशन के रूप में दिए जाएंगे।
पुरानी पेंशन योजना की वापसी?
कई लोग यह सवाल कर रहे हैं कि क्या सरकार पुरानी पेंशन योजना (OPS) को फिर से लागू करेगी। इसका उत्तर नहीं है। पुरानी पेंशन योजना में सरकार का पूरा योगदान होता था, जबकि NPS में सरकार और कर्मचारी दोनों का योगदान होता है। नई UPS में सरकार का योगदान बढ़ाकर 18.5% कर दिया गया है, जबकि कर्मचारी का योगदान 10% ही रहेगा। इस योगदान की समीक्षा हर तीन साल में की जाएगी।
वर्तमान कर्मचारियों के लिए विकल्प
जिन कर्मचारियों ने पहले से NPS को चुन लिया है, वे भी इस नई पेंशन योजना में शिफ्ट हो सकते हैं। सरकार ने इस योजना को चुनने के लिए कोई समय सीमा तय नहीं की है, जिससे कर्मचारियों को लचीलापन मिलेगा।
सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लिए योजना
सरकार ने उन कर्मचारियों के लिए भी UPS के लाभ की घोषणा की है जो 2004 से पहले सेवानिवृत्त हो चुके हैं। इन कर्मचारियों को एरियर के साथ-साथ उस पर ब्याज का भुगतान भी किया जाएगा।
पारिवारिक पेंशन के लिए प्रावधान
यदि पेंशनधारी का निधन हो जाता है, तो उनके परिवार को उनकी अंतिम पेंशन का 60% पारिवारिक पेंशन के रूप में मिलेगा।
प्राइवेट सेक्टर और राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए क्या?
यह योजना केवल केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए है, इसलिए प्राइवेट सेक्टर के कर्मचारियों को इसका लाभ नहीं मिलेगा। राज्य सरकार के कर्मचारी तभी इसका लाभ उठा सकेंगे जब उनकी राज्य सरकार इस योजना को लागू करेगी।
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मोदी सरकार द्वारा लागू की गई यूनिफाइड पेंशन स्कीम सरकारी कर्मचारियों के लिए एक महत्वपूर्ण और लाभकारी कदम साबित हो सकती है। यह योजना न केवल पेंशन में स्थिरता और सुरक्षा प्रदान करती है, बल्कि यह कर्मचारियों को बेहतर वित्तीय भविष्य की भी गारंटी देती है।
