प्रसिद्ध नवप्रवर्तक और जलवायु कार्यकर्ता सोनम वांगचुक ने रविवार को लेह से ‘दिल्ली चलो पदयात्रा’ की शुरुआत की। इस यात्रा में 100 से अधिक स्वयंसेवक शामिल हैं। यह यात्रा लेह एपेक्स बॉडी (LAB) और कारगिल डेमोक्रेटिक एलायंस (KDA) द्वारा आयोजित की गई है, जिसका उद्देश्य केंद्र सरकार से लद्दाख के नेतृत्व के साथ चार प्रमुख मांगों पर फिर से बातचीत शुरू करने का आग्रह करना है। इन मांगों में राज्य का दर्जा, संविधान की छठी अनुसूची का विस्तार, लद्दाख के लिए लोक सेवा आयोग की स्थापना के साथ-साथ प्रारंभिक भर्ती प्रक्रिया और लेह और कारगिल जिलों के लिए अलग लोकसभा सीटें शामिल हैं।
यह पदयात्रा ऐसे समय में हो रही है जब मार्च में लद्दाख के प्रतिनिधियों और केंद्र सरकार के बीच हुई वार्ता बेनतीजा रही थी। “भारत माता की जय” और “हमें छठी अनुसूची चाहिए” जैसे नारों के बीच, इस यात्रा को LAB के अध्यक्ष थुपस्तान छेवांग ने लेह के NDS मेमोरियल पार्क से हरी झंडी दिखाई। वांगचुक ने उम्मीद जताई कि गांधी जयंती के अवसर पर 2 अक्टूबर को दिल्ली पहुंचने पर सरकार उनकी मांगों का सकारात्मक उत्तर देगी।
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वांगचुक ने कहा, “यह जन आंदोलन है, और हम संविधान की छठी अनुसूची के अनुसार राज्य का दर्जा और विधानसभा चाहते हैं। हम चाहते हैं कि हमारे क्षेत्र का विकास और प्रबंधन लद्दाख की जनता की आकांक्षाओं के अनुरूप हो।”
वांगचुक ने लद्दाख की सीमाओं को ध्यान में रखते हुए सरकार से इन मांगों को शीघ्र पूरा करने की अपील की, क्योंकि लद्दाख की सीमाएं पाकिस्तान और चीन से लगती हैं, लेकिन फिर भी यहां के लोग देश के प्रति अपने कर्तव्यों के प्रति समर्पित हैं। उन्होंने कहा, “लद्दाख के लोग देश के लिए बलिदान देने को तैयार हैं, और इस भावना पर हर भारतीय को गर्व होना चाहिए।”
यह यात्रा हिमाचल प्रदेश होते हुए दिल्ली पहुंचेगी और इसमें रास्ते में और भी लोग शामिल होने की संभावना है। LAB प्रमुख छेवांग ने कहा कि KDA इस यात्रा के प्रारंभिक चरण में शामिल नहीं हो रही है, लेकिन यात्रा के आगे बढ़ने के साथ वे अपना समर्थन देने की संभावना रखते हैं।
एक बुजुर्ग प्रतिभागी त्सेरिंग दोरजे, जिन्होंने स्वास्थ्य समस्याओं के बावजूद इस 1,000 किलोमीटर लंबी यात्रा में जितना हो सके उतना चलने का संकल्प लिया है, ने कहा, “इस पदयात्रा का उद्देश्य यह दिखाना है कि हम अपनी चार मांगों को लेकर गंभीर हैं।”
‘दिल्ली चलो पदयात्रा’ लद्दाख के लोगों के अधिकारों और मान्यता के लिए चल रहे संघर्ष में एक महत्वपूर्ण कदम है।
