Chandigarh: से एक महत्वपूर्ण खबर आ रही है कि सरकार जल्द ही सरपंचों की पावर बढ़ाने पर विचार कर रही है। सरकार के सूत्रों के अनुसार, सरपंचों को बिना ई-टेंडरिंग के 10 लाख रुपये तक के काम करवाने की अनुमति दी जा सकती है।
Chandigarh: यह निर्णय सरपंचों के कार्यक्षेत्र को अधिक प्रभावी बनाने और ग्रामीण विकास कार्यों में तेजी लाने के उद्देश्य से लिया जा रहा है। वर्तमान में, सरपंचों की अधिकार सीमा कम है, जिसके कारण उन्हें विभिन्न विकास कार्यों के लिए बार-बार ई-टेंडरिंग की प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है, जिससे समय की बर्बादी होती है और कार्य में देरी होती है।
यहां हमारे व्हाट्सएप चैनल से जुड़ें
Chandigarh: पंचायत एवं विकास विभाग ने इस प्रस्ताव का मसौदा तैयार कर लिया है और सरकार के उच्च अधिकारियों को प्रस्तुत कर दिया है। इस प्रस्ताव के अनुसार, सरपंचों की अधिकार सीमा को दोगुनी करने की योजना बनाई गई है। सूत्रों के मुताबिक, 2 जुलाई को मुख्यमंत्री नायब सैनी इस महत्वपूर्ण फैसले का ऐलान करेंगे। इस ऐलान के दौरान कुरुक्षेत्र में एक कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा, जिसमें मुख्यमंत्री नायब सैनी विशेष रूप से उपस्थित रहेंगे।
Chandigarh: इस प्रस्ताव के लागू होने से ग्रामीण विकास कार्यों में तेजी आने की संभावना है। इससे न केवल सरपंचों की कार्यक्षमता बढ़ेगी, बल्कि गांवों में विकास कार्यों की गति भी तेज होगी। सरकार का मानना है कि सरपंचों को अधिक अधिकार देने से वे स्थानीय जरूरतों को बेहतर तरीके से समझकर त्वरित और प्रभावी निर्णय ले सकेंगे।
यहां हमारे ट्विटर से जुड़ें
Chandigarh: सरकार के इस निर्णय से ग्रामीण क्षेत्रों में विकास कार्यों को नई दिशा मिलने की उम्मीद है। सरपंचों को अधिक स्वतंत्रता मिलने से वे अपने गांवों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए विकास योजनाओं को तेजी से लागू कर सकेंगे। यह निर्णय सरकार की ओर से ग्रामीण विकास को प्राथमिकता देने और सरपंचों के सशक्तिकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।
और पढ़ें
