Haryana: उपायुक्त धीरेंद्र खड़ग़टा के मार्गदर्शन में जिले के लघु सचिवालय में प्रतिदिन आयोजित किए जा रहे समाधान शिविर ने जनसुनवाई का एक प्रभावी प्लेटफार्म साबित किया है। वीरवार को आयोजित समाधान शिविर में लोगों की समस्याओं को सुना गया और उनकी त्वरित निस्तारण की दिशा में कदम उठाए गए।
समाधान शिविर में जनता को सरकारी योजनाओं और नीतियों का समय पर लाभ प्रदान करने का लक्ष्य रखा गया है। उपायुक्त धीरेंद्र खड़ग़टा ने सुनिश्चित किया कि समाधान शिविर में आने वाली शिकायतों का बिना किसी देरी के समाधान किया जाए। इस प्रक्रिया से सरकारी योजनाओं का बेहतर ढंग से कार्यान्वयन हो रहा है और जिले के लोगों को इनका समयबद्ध लाभ मिल रहा है।
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उपायुक्त धीरेंद्र खड़ग़टा ने समाधान शिविर में उपस्थित जिला प्रशासन के अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि नागरिकों की समस्याओं का समय पर समाधान किया जाए। समाधान शिविरों के माध्यम से शिकायतों का त्वरित निस्तारण हो रहा है, और हरियाणा सरकार की ओर से समाधान प्रकोष्ठ का गठन भी किया गया है। इसका उद्देश्य शिकायत निवारण प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करना और लोगों की समस्याओं का त्वरित समाधान करना है।
समाधान शिविरों में विभिन्न मुद्दों की सुनवाई की जा रही है, जिनमें शामिल हैं:
- परिवार पहचान पत्र से संबंधित शिकायतें
- समाज कल्याण विभाग की पेंशन योजनाएं
- राशन कार्ड और सार्वजनिक वितरण प्रणाली से जुड़ी समस्याएं
- अपराध से संबंधित शिकायतें
- बिजली, सिंचाई, और जन स्वास्थ्य से संबंधित मुद्दे
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उपायुक्त ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि इन सभी शिकायतों का त्वरित समाधान किया जाए और समाधान रिपोर्ट को पोर्टल पर अपलोड किया जाए। यह प्रक्रिया प्रशासन की पारदर्शिता और जवाबदेही को बढ़ावा देने में सहायक हो रही है।
Haryana: समाधान शिविरों की सफलता ने यह साबित कर दिया है कि नागरिकों की समस्याओं का त्वरित और प्रभावी समाधान सुनिश्चित करने के लिए यह एक शक्तिशाली और सशक्त प्लेटफार्म है। यह प्रयास न केवल लोगों की समस्याओं का समाधान कर रहा है, बल्कि सरकारी नीतियों और योजनाओं की कार्यान्वयन में भी सुधार कर रहा है।
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