सुप्रीम कोर्ट ने किसानों की मांगों को पूरा करने के लिए एक स्वतंत्र समिति के गठन का प्रस्ताव दिया है, जिसमें फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) की कानूनी गारंटी भी शामिल है। यह समिति किसानों और अन्य हितधारकों के साथ मिलकर उनकी मांगों का उचित समाधान निकालने का कार्य करेगी।
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अदालत ने अंबाला के पास शंभु बॉर्डर पर, जहां किसान 13 फरवरी से प्रदर्शन कर रहे हैं, एक सप्ताह के लिए यथास्थिति बनाए रखने का आदेश दिया है। पंजाब और हरियाणा दोनों राज्यों से कहा गया है कि वे समिति के लिए नाम सुझाएं और सार्वजनिक असुविधा को कम करने के लिए धीरे-धीरे बैरिकेड्स हटाएं। अदालत ने तनाव को बढ़ने से रोकने और सभी पक्षों के हितों को ध्यान में रखते हुए एक व्यवहार्य समाधान खोजने की आवश्यकता पर जोर दिया है।
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सुप्रीम कोर्ट का यह प्रस्ताव किसानों की लंबित मांगों को सही तरीके से सुलझाने और उनके हितों को सुनिश्चित करने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है।
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