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Hindi States > उत्तर प्रदेश > Lucknow: रालोद अध्यक्ष जयन्त चौधरी ने दुकानों पर संचालकों के नाम लिखने के आदेश पर उठाए सवाल
उत्तर प्रदेश

Lucknow: रालोद अध्यक्ष जयन्त चौधरी ने दुकानों पर संचालकों के नाम लिखने के आदेश पर उठाए सवाल

Dharmendra Bajpai
Last updated: July 21, 2024 7:38 pm
Dharmendra Bajpai
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Lucknow: रालोद (राष्ट्रीय लोकदल) के अध्यक्ष जयन्त चौधरी ने प्रदेश सरकार के दुकानों पर संचालकों के नाम लिखने के आदेश को गलत करार दिया है। उन्होंने इस फैसले पर सवाल उठाते हुए कहा है कि अगर यह नियम लागू किया गया तो मैकडॉनल्ड्स और बर्गर किंग जैसे अंतरराष्ट्रीय ब्रांड्स पर क्या लिखा जाएगा?

Contents
जयन्त चौधरी की असहमतिआदेश का उद्देश्यव्यापारियों की प्रतिक्रियाआगे की रणनीतिनिष्कर्ष

जयन्त चौधरी की असहमति

जयन्त चौधरी ने सरकार के इस आदेश को अनुपयुक्त बताते हुए कहा कि यह कदम व्यापारियों और दुकानदारों के लिए समस्याएं खड़ी करेगा। उन्होंने तर्क दिया कि छोटे और स्थानीय व्यवसायों के लिए यह आदेश लागू करना संभव हो सकता है, लेकिन बड़े और अंतरराष्ट्रीय ब्रांड्स के लिए यह कठिनाई भरा होगा। उन्होंने कहा, “अगर सरकार का यह आदेश लागू होता है, तो मैकडॉनल्ड्स और बर्गर किंग जैसे ब्रांड्स पर किसका नाम लिखा जाएगा?”

आदेश का उद्देश्य

प्रदेश सरकार का यह आदेश दुकानों में पारदर्शिता और ग्राहकों को सही जानकारी देने के उद्देश्य से जारी किया गया है। सरकार का मानना है कि दुकानों पर संचालकों के नाम लिखने से ग्राहक और व्यापारियों के बीच विश्वास बढ़ेगा और किसी भी प्रकार की धोखाधड़ी को रोका जा सकेगा।

व्यापारियों की प्रतिक्रिया

जयन्त चौधरी के बयान के बाद व्यापारियों और दुकानदारों में भी इस आदेश को लेकर मिश्रित प्रतिक्रियाएं देखने को मिल रही हैं। कुछ व्यापारी इस आदेश को सकारात्मक मानते हैं और इसे व्यापार में पारदर्शिता लाने का एक अच्छा कदम मानते हैं, जबकि कुछ इसे अनावश्यक और व्यापारिक स्वतंत्रता में हस्तक्षेप मानते हैं।

आगे की रणनीति

जयन्त चौधरी ने इस आदेश के खिलाफ अपनी असहमति जताते हुए सरकार से पुनर्विचार करने की अपील की है। उन्होंने कहा कि सरकार को इस निर्णय को लागू करने से पहले व्यापारियों और दुकानदारों के साथ विचार-विमर्श करना चाहिए और उनकी समस्याओं को समझना चाहिए।

निष्कर्ष

रालोद अध्यक्ष जयन्त चौधरी द्वारा प्रदेश सरकार के आदेश पर उठाए गए सवाल और उनकी असहमति ने इस मुद्दे को एक नई दिशा दी है। अब यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि सरकार इस पर क्या प्रतिक्रिया देती है और व्यापारियों के हितों को ध्यान में रखते हुए क्या कदम उठाती है।

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धर्मेंद्र वाजपेई : दैनिक भास्कर, शाह टाइम्स , लोकसत्य , पीसमेकर समेत देश के प्रतिष्ठित समाचार पत्र ,पत्रिकाओं में दायित्व निर्वहन के पश्चात वर्तमान मे विभिन्न प्रतिष्ठित इलेक्ट्रॉनिक एवं डिजिटल मीडिया में विगत 20 वर्षों से राजनैतिक, समसामयिक एवं अपराधिक खबरों पर स्वतंत्र विश्लेषक के रूप में सक्रिय हैं।
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