आज, 22 अगस्त 2024 को Kanpur के पांडुनगर स्थित आर के एम जिम में पेंशनर फोरम की कार्यकारिणी की बैठक आयोजित की गई। इस बैठक की अध्यक्षता राजेश कुमार शुक्ल ने की, जिसमें फोरम के महामंत्री आनंद अवस्थी सहित अन्य पदाधिकारी उपस्थित रहे। बैठक में केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा पेंशनभोगियों के लिए कुछ महत्वपूर्ण मांगों को स्वीकार करने के लिए धन्यवाद व्यक्त किया गया और मंत्रालय को बधाई दी गई।
बैठक में निम्नलिखित मांगों पर चर्चा की गई
- कैशलेस सी जी एच एस सुविधा पेंशनभोगियों के लिए अनिवार्य करना और प्रवेश के समय अग्रिम जमा/भुगतान लेने का कोई प्रावधान न करना।
- संक्रमण नियंत्रण के लिए लाभार्थियों से अलग से शुल्क न लेना एवम अस्पताल के लिए संक्रमण नियंत्रण बनाए रखना आवश्यक करना।
यहां हमारे व्हाट्सएप चैनल से जुड़ें - सी जी एच एस लाभार्थियों से सी जी एच एस कार्ड की फोटोकॉपी की मांग न करना।
- अस्पताल में भर्ती लाभार्थियों और आपात स्थिति के लिए किसी अलग से अनुमति पत्र की आवश्यकता न होना।
- रेफरल मेमो पर स्टाम्प अनिवार्यता खत्म करना।
- दवाईयाँ हमेशा कम्प्यूटर से लिख कर देना।
- आहार अनुपूरक/कॉस्मेटिक वस्तुओं को नुस्खे में शामिल न करना ।
- हर अस्पताल में एक समर्पित सीजीएचएस कियॉस्क (सहायता डेस्क) स्थापित करना।
- यह सुनिश्चित करना कि नोडल अधिकारी का नाम और संपर्क नंबर प्रमुखता से एक सूचना पट्ट मे प्रदर्शित किया गया हो। नोडल अधिकारी में किसी भी बदलाव के बारे में तुरंत सी जी एच एस को सूचित किया जाना चाहिए।
- 70 वर्ष और उससे अधिक आयु के सी जी एच एस लाभार्थियों को बिना रेफरल के सी जी एच एस के तहत सूचीबद्ध अस्पतालों के विशेषज्ञों से सीधे ओपीडी परामर्श लेने की अनुमति देना।
- अस्पताल रेफरल के प्रिंट आउट की एक स्कैन की गई प्रति अपने पास रखेगा और लाभार्थी को मूल प्रिंट आउट वापस कर देगा।
- डिस्चार्ज के समय पेंशनभोगी लाभार्थियों द्वारा बिलों को सत्यापित और हस्ताक्षरित किया जाना है।
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बैठक में उपस्थित पदाधिकारी ने सरकार द्वारा 18 महीने का बकाया डी ए/डी आर का भुगतान नहीं करने पर आक्रोश भी व्यक्त किया तथा 8 वा वेतन आयोग के गठन करने की मांग की तथा जब तक वेतन आयोग गठित नहीं होता है 50 परसेंट महंगाई भत्ते को मूल वेतन पब्लिक पेंशन में जोड़ने की मांग की गई। इसके अतिरिक्त निम्नलिखित मांगों को लेकर सितंबर के प्रथम सप्ताह में माननीय प्रधानमंत्री के नाम जिलाधिकारी कानपुर के माध्यम से ज्ञापन देने का निर्णय लिया गया ।
- ई पी एफ 95 के पेंशनरों की 1000 रुपए न्यूनतम पेंशन बढ़ाकर 7500 की जाए तथा उसे पर समय-समय पर बढ़ा हुआ महंगाई भत्ता भी दिया जाए तथा उन्हें चिकित्सा सुविधा भी प्रदान की जाए सेवानिवृत्ति के उपरांत भी चिकित्सा सेवा प्रदान की जाए।
- आईआईटी के सेवानिवृत कर्मचारियों को सीजीएचएस से इलाज की सुविधा प्रदान की जाए ।
- भारत सरकार के खाली पड़े आवासों को सेवानिवृत कर्मचारियों को उनकी मांग के अनुसार आवंटित किया जाएं ।
बैठक में आनंद अवस्थी, बीएल गुलबिया, सत्य नारायण, सुभाष भाटिया, साहब दीन यादव, अरुणेश तिवारी आदि उपस्थित रहे।
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