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Hindi States > उत्तर प्रदेश > Supreme Court: मुजफ्फरनगर में नेम प्लेट अनिवार्यता पर रोक, व्यापारियों ने जताया आभार
उत्तर प्रदेश

Supreme Court: मुजफ्फरनगर में नेम प्लेट अनिवार्यता पर रोक, व्यापारियों ने जताया आभार

मनीष कुमार राणा
Last updated: July 22, 2024 5:14 pm
मनीष कुमार राणा
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Supreme Court: सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ द्वारा कांवड़ मार्ग पर आने वाले सभी होटलों, ढाबों और रेस्टोरेंट्स पर नेम प्लेट लगाने के आदेश के बाद, मुजफ्फरनगर पुलिस ने फल विक्रेताओं तक के ठेलों पर भी तख्तियां लटकवा दी थीं। इस आदेश पर काफी सियासी गर्माहट भी देखने को मिली और अंततः सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की गई। सुप्रीम कोर्ट ने याचिका पर सुनवाई करते हुए यूपी सरकार के इस फैसले पर रोक लगा दी है।

Contents
सुप्रीम कोर्ट का आदेश:व्यापारियों की प्रतिक्रिया:राजनीतिक प्रतिक्रिया:भविष्य की दिशा:निष्कर्ष:

जैसे ही सुप्रीम कोर्ट का यह आदेश मुजफ्फरनगर पहुँचा, व्यापारियों के चेहरे खिल उठे। व्यापारियों ने कोर्ट का धन्यवाद किया और इस आदेश को भाईचारे को बढ़ाने वाला कदम बताया। व्यापारियों ने अपनी दुकानों और ठेलों से तख्तियां उतार दीं और सामान्य स्थिति में लौट आए।

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सुप्रीम कोर्ट का आदेश:

सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार के नेम प्लेट अनिवार्यता के फैसले पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने कहा कि यह आदेश व्यापारियों के अधिकारों का उल्लंघन करता है और भाईचारे को बाधित कर सकता है। इस आदेश के बाद व्यापारियों ने राहत की सांस ली है और इसे न्याय की जीत बताया।

व्यापारियों की प्रतिक्रिया:

सुप्रीम कोर्ट का आदेश मिलने के बाद, मुजफ्फरनगर के व्यापारियों ने अपनी दुकानों और ठेलों से तख्तियां उतार दीं। फल विक्रेताओं के साथ एक वॉक थ्रू के दौरान, व्यापारियों ने सुप्रीम कोर्ट का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि यह आदेश व्यापारियों के अधिकारों और स्वतंत्रता की रक्षा करता है।

राजनीतिक प्रतिक्रिया:

इस मामले पर सियासत भी खूब गरमाई थी। कई राजनीतिक दलों ने यूपी सरकार के इस फैसले की आलोचना की थी और इसे भेदभावपूर्ण करार दिया था। सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश के बाद, विपक्षी दलों ने इसे सरकार की असफलता बताया और कहा कि यह न्यायपालिका की स्वतंत्रता और निष्पक्षता का उदाहरण है।

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भविष्य की दिशा:

इस आदेश के बाद, यूपी सरकार को अपने फैसले पर पुनर्विचार करना होगा। व्यापारियों ने उम्मीद जताई है कि सरकार भविष्य में ऐसे फैसले लेगी जो सभी समुदायों के बीच भाईचारे और सहिष्णुता को बढ़ावा दें।

निष्कर्ष:

सुप्रीम कोर्ट का यह आदेश व्यापारियों और आम जनता के बीच उत्साह का कारण बना है। यह घटना यह भी दर्शाती है कि न्यायपालिका की भूमिका कितनी महत्वपूर्ण है और कैसे यह समाज में संतुलन और न्याय सुनिश्चित करती है। व्यापारियों ने इस अवसर का उपयोग भाईचारे और सद्भावना को बढ़ावा देने के लिए किया है, जिससे समाज में सकारात्मक संदेश गया है।

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By मनीष कुमार राणा
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मनीष कुमार एक उभरते हुए पत्रकार हैं और हिंदी States में बतौर Sub-Editor कार्यरत हैं । उनकी रुचि राजनीती और क्राइम जैसे विषयों में हैं । उन्होंने अपनी पढ़ाई IMS Noida से की है।
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