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Hindi States > उत्तर प्रदेश > UP Government का सख्त आदेश, संपत्ति विवरण न देने वाले कर्मचारियों की सैलरी रुकेगी
उत्तर प्रदेश

UP Government का सख्त आदेश, संपत्ति विवरण न देने वाले कर्मचारियों की सैलरी रुकेगी

मनीष कुमार राणा
Last updated: September 30, 2024 11:07 am
मनीष कुमार राणा
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UP Government का सख्त आदेश, संपत्ति विवरण न देने वाले कर्मचारियों की सैलरी रुकेगी
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UP Government: योगी सरकार ने सरकारी कर्मचारियों और अधिकारियों से उनकी चल-अचल संपत्ति का विवरण मांगा है, जिसकी आखिरी तारीख 30 सितंबर है। जो कर्मचारी इस तारीख तक मानव संपदा पोर्टल पर अपनी संपत्ति की डिटेल्स अपलोड नहीं करेंगे, उनकी सितंबर महीने की सैलरी रोक दी जाएगी।

Contents
संपत्ति विवरण जमा करने की बढ़ी तारीखसैलरी रोकने की चेतावनीमानव संपदा पोर्टल पर विवरण अपलोड करना अनिवार्य

संपत्ति विवरण जमा करने की बढ़ी तारीख

सरकार ने पहले कर्मचारियों से अगस्त की आखिरी तारीख तक विवरण जमा करने को कहा था, लेकिन कुछ विभागों के कर्मचारियों ने समय पर यह डिटेल्स नहीं दी। इसलिए सरकार ने समय सीमा बढ़ाकर 30 सितंबर कर दी। राज्य के 20 लाख कर्मचारियों और अधिकारियों से विवरण मांगा गया था, लेकिन अब तक लगभग 60 हजार कर्मचारी ऐसा नहीं कर पाए हैं।

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सैलरी रोकने की चेतावनी

सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि जो कर्मचारी 30 सितंबर तक संपत्ति का विवरण अपलोड नहीं करेंगे, उनकी सैलरी रोक दी जाएगी। इस स्थिति के लिए कर्मचारी स्वयं जिम्मेदार होंगे।

मानव संपदा पोर्टल पर विवरण अपलोड करना अनिवार्य

UP Government: संपत्ति का विवरण सभी कर्मचारियों को मानव संपदा पोर्टल पर अपलोड करना है। जिन विभागों के कर्मचारियों ने पहले ही ब्यौरा दिया है, उनमें टेक्सटाइल, सैनिक कल्याण, ऊर्जा, खेल, कृषि, महिला कल्याण, बेसिक शिक्षा, और चिकित्सा स्वास्थ्य जैसे विभाग शामिल हैं।

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By मनीष कुमार राणा
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मनीष कुमार एक उभरते हुए पत्रकार हैं और हिंदी States में बतौर Sub-Editor कार्यरत हैं । उनकी रुचि राजनीती और क्राइम जैसे विषयों में हैं । उन्होंने अपनी पढ़ाई IMS Noida से की है।
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