UP Police Constable भर्ती पेपर लीक, एजुटेस्ट ब्लैक लिस्ट, री-एग्जाम की तारीखें जल्द:उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh) में सिपाही भर्ती परीक्षा (Constable Recruitment Exam) का पेपर लीक (Paper Leak) होने के बाद उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड (UPPRPB) ने अहमदाबाद की कंपनी एजुटेस्ट (EduTest) को ब्लैक लिस्ट (Blacklisted) कर दिया है। अब एजुटेस्ट को प्रदेश में किसी भी विभाग में भर्ती परीक्षा आयोजित करने का काम नहीं मिलेगा।
कानूनी कार्रवाई की तैयारी
UP Police Constable: एजुटेस्ट के खिलाफ कानूनी कार्रवाई (Legal Action) की तैयारी की जा रही है। कंपनी के संचालक विनीत आर्य (Vineet Arya) को एसटीएफ (STF) की तरफ से चार बार नोटिस (Notice) दिया जा चुका है, लेकिन वह पेश नहीं हुआ है। एसटीएफ ने विनीत आर्य को बयान दर्ज करने के लिए तलब (Summoned) किया है, लेकिन उनकी अनुपस्थिति से संदेह बढ़ता जा रहा है।
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री-एग्जाम की तैयारी
UP Police Constable: जल्दी ही उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल भर्ती (UP Police Constable Recruitment) री-एग्जाम की तारीखों का ऐलान (Announcement) हो सकता है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ (CM Yogi Adityanath) द्वारा की गई छह महीने की घोषणा को पूरा होने में केवल 40 दिन का समय बचा है। इसे ध्यान में रखते हुए, उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड (UPPRPB) युद्ध स्तर पर परीक्षाओं के आयोजन (Examination) को लेकर काम कर रहा है।
सूत्रों की जानकारी
UP Police Constable: सूत्रों के मुताबिक, 20 से 25 जून के बीच में यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा की तारीखों का ऐलान (Exam Date Announcement) किया जा सकता है। 17 और 18 फरवरी को हुई कांस्टेबल भर्ती परीक्षा का पेपर लीक होने के बाद 24 फरवरी को परीक्षा रद्द कर दी गई थी।
छात्रों के लिए खुशखबरी
UP Police Constable: भर्ती री-एग्जाम की तारीखों का इंतजार कर रहे युवाओं को जल्दी ही खुशखबरी मिल सकती है। परीक्षा की नई तारीखों की घोषणा के साथ ही, छात्रों को तैयारी के लिए पर्याप्त समय मिल जाएगा।
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मुख्यमंत्री का बयान
UP Police Constable: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ (CM Yogi Adityanath) ने कहा था कि छह महीने के अंदर दोबारा परीक्षा कराई जाएगी। उन्होंने यह भी कहा कि परीक्षाओं की शुचिता (Integrity of Exams) से कोई समझौता नहीं किया जा सकता।
UP Police Constable: निष्कर्ष
उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती परीक्षा के पेपर लीक के बाद सरकार की त्वरित कार्रवाई (Swift Action) और एजुटेस्ट के खिलाफ कानूनी कदम उठाने से यह स्पष्ट है कि सरकार परीक्षा की शुचिता और पारदर्शिता (Transparency) को बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध है। री-एग्जाम की तारीखों की घोषणा के साथ, छात्रों को अपनी तैयारी को फिर से मजबूत करने का अवसर मिलेगा।
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