Lucknow News: Government के विभागों में आउटसोर्सिंग नियुक्तियों के संबंध में आंकड़े आने शुरू हो गए हैं। जानकारी के अनुसार, उत्तर प्रदेश सूचना विभाग में कुल 676 आउटसोर्सिंग कर्मचारियों में से 512 आरक्षित वर्ग के हैं। इनमें से 340 कर्मचारी केवल OBC Category से हैं। यह संख्या लगभग 75 प्रतिशत है, जबकि वर्तमान में आउटसोर्सिंग में आरक्षण का नियम लागू नहीं है।
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Lucknow News: यह महत्वपूर्ण है कि आउटसोर्सिंग में नियुक्ति का निर्णय शासन के स्तर पर नहीं बल्कि विभाग के स्तर पर ही होता है, और यह नियुक्ति अधिकृत Outsourcing Agency के माध्यम से की जाती है। इस प्रक्रिया में, विभाग के अधिकारियों की भूमिका महत्वपूर्ण होती है क्योंकि वे ही आउटसोर्सिंग एजेंसी को अधिकृत करते हैं और नियुक्तियों की निगरानी करते हैं।
Lucknow News: इस मुद्दे पर चर्चा के दौरान कई विशेषज्ञों ने अपनी राय दी है। उन्होंने कहा कि आउटसोर्सिंग में आरक्षित वर्ग के कर्मचारियों की उच्च संख्या इस बात का संकेत है कि विभागों में सामाजिक न्याय की ओर ध्यान दिया जा रहा है। हालांकि, यह भी महत्वपूर्ण है कि आउटसोर्सिंग प्रक्रिया में पारदर्शिता और निष्पक्षता बनी रहे ताकि सभी वर्गों के लोग समान अवसर प्राप्त कर सकें।
Lucknow News: विभिन्न राजनीतिक दलों और सामाजिक संगठनों ने भी इस मुद्दे पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने मांग की है कि आउटसोर्सिंग में आरक्षण का नियम स्पष्ट रूप से लागू किया जाए ताकि सभी वर्गों को न्याय मिल सके। इसके अलावा, उन्होंने इस बात पर जोर दिया है कि नियुक्तियों में किसी भी प्रकार की धांधली न हो और सभी उम्मीदवारों को उनकी योग्यता के आधार पर ही चुना जाए।
Lucknow News: सरकार ने इस संबंध में आंकड़े जारी करते हुए कहा है कि वे आउटसोर्सिंग प्रक्रिया को और अधिक पारदर्शी और निष्पक्ष बनाने के लिए कदम उठाएंगे। इसके लिए नई नीतियों और प्रक्रियाओं पर विचार किया जा रहा है जो जल्द ही लागू की जा सकती हैं।
