Lucknow: उत्तर प्रदेश के सभी निगमों में बिजली दर को लेकर हुई सुनवाई पूरी हो चुकी है। अब 24 जुलाई को राज्य सलाहकार समिति की बैठक आयोजित की जाएगी, जिसमें बिजली दरों को लेकर अब तक आए फीडबैक पर विचार-विमर्श होगा। इस बैठक की अध्यक्षता विद्युत नियामक आयोग के अध्यक्ष अरविंद कुमार करेंगे।
बैठक का एजेंडा
इस महत्वपूर्ण बैठक में ऊर्जा सहित छह विभागों के प्रमुख सचिव, पावर कॉरपोरेशन के प्रबंध निदेशक और अन्य अधिकारी भाग लेंगे। बैठक का मुख्य एजेंडा बिजली दरों के संबंध में विभिन्न स्रोतों से प्राप्त फीडबैक पर चर्चा करना और आगामी निर्णय लेना होगा।
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बिजली दरों पर विचार-विमर्श
बिजली दरों को लेकर निगमों द्वारा की गई सुनवाई में जनता, व्यापारिक संस्थान, और अन्य हितधारकों से प्राप्त सुझावों और आपत्तियों पर विचार किया जाएगा। यह बैठक इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें लिए गए निर्णयों का सीधा प्रभाव प्रदेश की जनता और विभिन्न उद्योगों पर पड़ेगा।
महत्वपूर्ण बिंदु
- फीडबैक पर चर्चा: सुनवाई के दौरान प्राप्त फीडबैक और सुझावों पर गहन चर्चा की जाएगी।
- दर निर्धारण: विभिन्न फीडबैक और विचार-विमर्श के आधार पर बिजली दरों का अंतिम निर्धारण किया जाएगा।
- हितधारकों की भागीदारी: बैठक में विभिन्न विभागों और पावर कॉरपोरेशन के वरिष्ठ अधिकारियों की भागीदारी से एक समग्र दृष्टिकोण प्राप्त करने की कोशिश की जाएगी।
- आगे की प्रक्रिया: बैठक के निष्कर्षों के आधार पर आगे की कार्यवाही और निर्णय लिए जाएंगे।
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ऊर्जा विभाग की भूमिका
ऊर्जा विभाग इस प्रक्रिया में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। विभाग के प्रमुख सचिव और अन्य अधिकारी बैठक में उपस्थित रहेंगे और बिजली दरों को संतुलित और न्यायसंगत बनाने के लिए अपने विचार साझा करेंगे। पावर कॉरपोरेशन के प्रबंध निदेशक भी इस बैठक में शामिल होंगे और निगमों की स्थिति और उनकी आवश्यकताओं पर प्रकाश डालेंगे।
निष्कर्ष
Lucknow 24 जुलाई को आयोजित होने वाली राज्य सलाहकार समिति की बैठक उत्तर प्रदेश के बिजली उपभोक्ताओं के लिए महत्वपूर्ण होगी। इस बैठक के निर्णय प्रदेश की बिजली दरों को निर्धारित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। प्रदेश की जनता और विभिन्न हितधारकों को इस बैठक के परिणामों का बेसब्री से इंतजार है।
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