Lucknow: योगी सरकार ने एक बड़ा और कड़ा फैसला लेते हुए मोहर्रम जुलूस के दौरान पत्थरबाजी करने वाले 11 कट्टरपंथियों के घरों पर बुलडोजर चलाने का निर्णय लिया है। इसके साथ ही, इन लोगों पर रासुका (राष्ट्रीय सुरक्षा कानून) के तहत केस दर्ज किए जाएंगे और उनकी अवैध संपत्तियों को जब्त किया जाएगा।
फैसले का विवरण:
मोहर्रम जुलूस के दौरान पत्थरबाजी की घटनाओं को गंभीरता से लेते हुए योगी सरकार ने कड़ी कार्रवाई का आदेश दिया है। 11 कट्टरपंथियों के घरों पर बुलडोजर चलाने का फैसला किया गया है, जिससे यह संदेश दिया जा सके कि कानून और व्यवस्था बनाए रखने में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
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रासुका के तहत केस दर्ज:
इन कट्टरपंथियों पर रासुका के तहत केस दर्ज किए जाएंगे, जिससे उन्हें कड़ी सजा मिल सके और इस प्रकार की घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो। इसके अलावा, अवैध संपत्तियों को भी जब्त किया जाएगा, जिससे यह सुनिश्चित हो सके कि अपराधियों को किसी भी प्रकार का समर्थन न मिले।
गिरफ्तारी और कार्रवाई:
अब तक 35 इस्लामी कट्टरपंथियों को गिरफ्तार किया जा चुका है, जो मोहर्रम जुलूस के दौरान पत्थरबाजी और अन्य हिंसक गतिविधियों में शामिल थे। पुलिस और प्रशासन की टीम ने इन गिरफ्तारियों को अंजाम दिया है और आगे की कार्रवाई जारी है।
समाज पर प्रभाव:
योगी सरकार के इस कड़े फैसले से समाज में कानून और व्यवस्था के प्रति विश्वास मजबूत होगा। इससे यह संदेश जाएगा कि सरकार और प्रशासन कानून का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कदम उठाने से नहीं हिचकते।
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विपक्ष की प्रतिक्रिया:
विपक्ष ने सरकार के इस कदम की आलोचना की है और इसे धार्मिक आधार पर भेदभावपूर्ण बताया है। विपक्षी दलों का कहना है कि कानून और व्यवस्था बनाए रखने के लिए कड़े कदम उठाए जाने चाहिए, लेकिन यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि किसी भी समुदाय को निशाना न बनाया जाए।
प्रशासन की तैयारी:
प्रशासन ने पत्थरबाजी और हिंसक घटनाओं को रोकने के लिए कड़े सुरक्षा इंतजाम किए हैं। स्थानीय पुलिस और प्रशासन की टीमें सतर्क हैं और किसी भी अप्रिय घटना को रोकने के लिए तैयार हैं।
निष्कर्ष:
योगी सरकार का यह कड़ा फैसला कानून और व्यवस्था बनाए रखने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इससे यह स्पष्ट हो गया है कि सरकार अपराधियों के खिलाफ किसी भी प्रकार की नरमी नहीं बरतेगी और कानून का उल्लंघन करने वालों को कड़ी सजा दी जाएगी। समाज में शांति और सुरक्षा बनाए रखने के लिए इस प्रकार के कदम उठाना आवश्यक है, ताकि सभी नागरिक सुरक्षित और संरक्षित महसूस कर सकें।
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